काठमाडौं । नेपालमा “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस” हरेक वर्ष जेठ २१ गते मनाइन्छ ।
२०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।
त्यसै दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १३ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछुत र विभेद हट्न सकेको छैन ।
दिवसको अवसरमा शुभकामान सन्देश दिंदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातीय आधारमा हुने सवै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, वहिष्करण, बञ्चितिकरण र हिंसालाई राज्यले कानुनी रुपमा अन्त्य गर्दै यसलाई निषेध गरेको भन्दै सबै जातिका मानिसहरुलाई विना भेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने नीति सरकारले लिएको बताएका छन्।
छुवाछुत एक मानव सभ्यताको कलंक र स्वतन्त्र मानव समुदायको बाधकको रुपमा रहेको भन्दै यस्ता जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । छुवाछुतविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना दिर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि दलितको हीन पहिचान व्यहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनुपरेका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सम्वोधनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थात् मानव हितविरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित सहने छैन । यस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामना
प्रधानमन्त्री ओलीको शुभकामना छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सर्वप्रथम स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मानव सभ्यताको कलंकका रुपमा रहेको यस अमानवीय प्रथालाई हामीले कानुनी रुपमा अन्त्य गरेका छौं।
यसलाई सामाजिक रुपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन यस अवसरमा म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। जातीय आधारमा हुने सवै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, वहिष्करण, बञ्चितिकरण र हिंसालाई राज्यले कानुनी रुपमा अन्त्य गर्दै यसलाई निषेध गरेको छ। सबै जातिका मानिसहरुलाई विना भेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने नीति हामीले लिएका छौं।
मानव समाज विकासको मध्ययुगीन चरणमा भएको श्रम विभाजनलाई आधार बनाएर वा समाजको अन्धविश्वासको आड लिएर युगौं अघिदेखि भइरहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न राज्यको तत्परता वा कानुनी निषेध मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता अमानवीय प्रथा विरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनु पर्छ। छुवाछुत रंगभेद, जातिभेद, लिङ्गभेद वा यस्तै विभिन्न आधारमा गरिने भेदभाव, पक्षपात र दमन कहिल्यै पनि मानव जातिको आकाङ्क्षा थिएन।
तर, समाज विकासको क्रममा जव मानिस बलिया र कमजोर, शासक र शासित, धनी र गरिवका बीचमा विभाजित भयो तव यस प्रकारका मानवता विरोधी अभ्यासहरु शासकहरुले शासितहरुमाथि थोपर्दै गए र मानव सभ्यतामा एउटा कलंकको रुपमा यस्ता क्रियाकलापहरु सामाजिक कुप्रथाको रुपमा स्थापित र अभ्यास गरिए।
सामाजिक न्याय र समानता, निर्भय र सुरक्षित वातावरण एवं सम्मानित जीवन मानवीय आकाङ्क्षाको शास्वत पक्ष हो। यो तथ्य स्थापित गर्न इतिहासमा अनेक विचार, बिद्रोह र प्रयासहरु प्रकट भए। तर तिनलाई बलप्रयोगद्वारा दबाइँदै आयो र समाजमा असमानता, भेदभाव, असुरक्षा र सम्मानहीन जीवन थोपरिंदै आयो।
समानताको मानवीय आकाङक्षाले सैद्धान्तिक तवरमा समेत सुत्रीकृत वा स्वीकार्य हुने दार्शनिक वा वैचारिक आधार पाएनन्। तर, जव समानतावादी र वास्तविक मानवतावादी प्रगतिशील दृष्टिकोणले दार्शनिक वैज्ञानिक र वैचारिक आधार पाए तव तिनले विचारमा संगठित भएर निर्दिष्ट गन्तब्यतर्फ उन्मूख शक्ति र गति पाए। यसले एउटा आन्दोलनको रुप लियो।
१९ औं शताब्दीमा स्थापित विचार र २० औं शताब्दीमा स्थापित आन्दोलनका सफलताले त्यस्ता अनुचित भेदभावहरुलाई तोड्दै राष्ट्रहरुलाई उपनिवेशवादबाट मुक्त गर्दै स्वाधीनता प्रदान गर्ने, जनतालाई जातिभेद, रंगभेद, छुवाछुत र सामाजिक भेदभावजस्ता कुराबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र मानवको रुपमा परिभाषित गर्ने उचाई प्राप्त गरे। यसले विश्वमा ठूलो परिवर्तन आयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले विश्वद्वारा स्वीकृत समानताको सिद्धान्त अंगीकार गर्यो।
त्यसको प्रभाव विश्वब्यापी रुपमा पर्यो र समानताको आन्दोलनलाई जीवन दियो। हाम्रै देशमा पनि सति प्रथाको अन्त्य, दास ब्यवस्थाको अन्त्य, छुवाछुतको अन्त्यको घोषणाजस्ता सुधारका कुराहरु २००७ सालको आन्दोलन अघि र पछि पनि हुँदै आए।
आज नेपालको संविधानले देश र दुनियाँका यी सबै अनुभव र उपलब्धिहरुलाई समेटेर सबै प्रकारका भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको अन्त्य र सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूत गरेको छ। र, समाजवाद उन्मूख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूत गरेको छ।
वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पहिचान गरेको छ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने संकल्प गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तय गरेको छ। त्यसका निम्ति भेदभावरहीत सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको छ।
संविधान र कानुनद्वारा यसरी स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको भए तापनि सरकारको दृढ प्रतिवद्धता र लगातारको प्रयासका वबजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरुमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा हाम्रा आकाङ्क्षा, प्रयास र सभ्यतालाई चुनौति दिने छुवाछुतजस्ता अशोभनीय र जघन्य अपराध हुने गरेको हामी पाउँछौं।
युगौं अघिदेखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिवीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरु अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान ब्यहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटना हामी देख्दै आएका छौं। नेपाल सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ।
अर्थात् मानव हित विरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित सहने छैन।यस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन। मानव सभ्यताको कलङ्क र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधाहरुलाई सरकारले हटाउने छ।
छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनेछ्र। त्यस्ता अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता गर्नेछैन। जातीय छुवाछुत विभेद वा छुवाछुतको पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या हो।
त्यसैले जातीय छुवाछुतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संबेदनशील हुन आग्रह गर्दछु। छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न म तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, मिडिया र आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछु। अन्त्यमा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु।
२१ जेठ २०७७
केपी शर्मा ओली
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
