काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन् ।
उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेशमा बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रचलित कानुनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँ सम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोभन्दा बढी रकम दामासाहीले फिर्ता हुनेछ।
बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सहकारी संस्था वा व्यवस्थापन समितिले त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणीलाई सहकारी संस्थाको ऋण चुक्ता गर्न समय दिने र नतिरेमा धितो लिलाम गर्ने, धितोमा रहेको तर भाडामा भएको सम्पत्तिको भाडा लिने, बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागी अदालत वा अन्य निकाय मार्फत भएको रोक्का फुकुवाको लागि अनुरोध गरी रोक्का फुकुवा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ५ सदस्यीय आयोगमा एकजना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख गरिएको छ ।
नियामकको मुख्य काम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लगायतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियामकीय मापदण्ड (प्रुडेन्सियल स्ट्याण्डर्डस्) जारी गर्ने, नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने, गराउने, उजुरी लिने, प्राप्त उजुरी उपर जाँचबुझ गर्ने र सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिने, सहकारी संस्थाहरूको परीक्षण (प्रुडेन्सियल अडिट) गर्ने गराउने, उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने रहेको छ ।
सहकारी संस्थाहरूले गर्न पाउने कारोबारको सीमा तोकिएको छ । जस अनुसार एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै बचत गर्न र ऋण लिन पाइने छ ।
त्यसैगरी, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र एक जिल्ला भित्र कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्न पाउने गरी गरी सीमा तोकिएको छ ।अध्यादेश प्रारम्भ हुँदाको बखत तोकिएकोभन्दा बढी रकम सहकारी संस्थामा भएमा २ वर्ष भित्र सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, सहकारी संस्थाका सदस्यले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रूपमा आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । यदि सदस्यले स्रोत नखुलाएमा सो रकम सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्न पाउने छैन ।
सहकारी संस्थाको रकम अपचलन व्यक्तिले पनि रकम भुक्तानी गर्न चाहेमा मिलापत्र हुने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवादीउपर कुनै अदालतमा चलेको बचतकर्ताको बचत भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी ऐनको दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराई पाउँ भनी निवेदन दिए मिलापत्र हुन सक्नेछ । तर प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन नसक्ने संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अन्य फौजदारी कसुरसाग सम्बन्धित मुद्दामा मिलापत्र गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख छ ।
बचत ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता स्थानीय तहमा मात्र हुने र यसको कार्य क्षेत्र स्थानीय तह भित्र मात्र सीमित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, हाल कायम भएका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक व्यक्ति एकैपटक एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्य हुन नपाउने र भएकोमा १ वर्ष भित्र एउटामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
