काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको असरसंगै अन्य कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने लगभग ६ हजार ऋणीहरु कालोसूचीमा परेका छन् ।
विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ५ हजार ९०० जना ऋणी बैशाखयता कालोसूचिमा परेका हुन् । जुन २५२ दिनमा ५ हजार ९०० जना ऋणी कालो सूचिमा परेका छन ।
२०७८ बैशाख देखि पुस ६ गते सम्म ५ हजार ९०० जना कालोसूचीमा सुचीकृत भएको कर्जा सुचना केन्द्र (सीआइबी) ले जनाएको छ । कालोसूचीमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि नाघेका ऋणीको र चेकको अनादर गर्ने व्यक्तिहरुलाई बैंकले गरेको निवेदनको आधारमा सीआइबीले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।
२०७८ बैशाखदेखि पुस ६ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा यसबीच ५ हजार ९०० जना कालो सुचीमा परेका छन् । जसमा बैशाख महिना ८४३ जना, जेठ महिनामा २०८ जना, असार महिनामा ४९२ जना र साउन महिनामा ५ सय ४१ जना कालोसुचीमा परेका हुन् ।
त्यसैगरी, भदौ महिनामा ९०८ जना, असोज महिनामा ६८७ जना, कात्तिक महिनामा ८४२ जना, मंसिर महिनामा १२१७ जना र पुस ६ गतेसम्म १६२ जना कालो सुचीमा परेका छन् ।
पछिल्लो समय कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने भाका नाघेका ऋणीहरुलाई कर्जा तिर्न आउने सुचनाले प्रायः पत्रपत्रिका भरिएका हुन्छन् । त्यसमा कर्जा तिर्न आउने ३५ दिने, १५ दिने र ७ दिने अल्टिमेट सुचना सहित कालोसूचीमा ऋणीलाई बैंकले सुचीकृत गर्ने दिनहुँ जसो अधिकांश बैंक तथा वित्त संस्थाले सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छन् ।
ऋणीले कर्जाको एक वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरे पछि बैंकले लिलामीको प्रक्रियामा जान पाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै जसो कर्जाको साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने सम्झौता ऋणीसँग ३/३ महिनाको गरेका हुन्छन् ।
कुनै ऋणीको एक किस्तामात्र भुक्तानी रोकिएको भएमा पनि कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा स्वत डिफरको प्रक्रियामा जाने हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीआइबीमा भएका आफ्ना डिफटर लोनिहरुको लिस्टबाट छनौट गरेरमात्र कालो सुचीको लागि पत्र पठाउँछन् । चिठी प्राप्त भएको ५ दिनपछि सीआइबीले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
सामान्यतया, बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले सम्झौता अनुसार कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको ३ महिना त्यस्तो कर्जाएलाई सुक्ष्म निगरानीमा राखी गरी ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुन्छ । ऋणीले ६ महिनासम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गिकरण गरी ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्छ ।
ऋणीले ९ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्तो कर्जालाई शंकास्पद वर्गमा राखी ५० प्रतिशत र १ वर्षसम्म साँवा ब्याज भुक्तानी नभएको कर्जाको सत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकहरुले गर्नु पर्छ । यसबीचमा बैंकले ऋणीलाई ब्याज किस्ता भुक्तानीका लागि पत्राचार भने गरिरहनु पर्ने हुन्छ ।
शतप्रतिशत प्रोभिजन गरिएका कर्जालाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने अधिकार बैंकलाई हुन्छ । तर बैंकले कालो सूचीको लागि सीआइबीमा पत्र पठाउनुभन्दा अगाडि ऋणीलाई ३५ दिने सुचना निकाल्ने गर्दछ ।
त्यसपछि बैंकले स्वयम ऋणीलाई १५ दिनको म्याद राखी पत्र पठाउने गर्दछ । यदि सो समयमा पनि ऋणीले भुक्तानी नगरेमा बैंकले कारण खुलाइ सीआइबीमा कालो सूचीमा राख्न पत्र पठाउँछ । बैंकले पत्र पठाएपछि २/३ दिनमा सीआइबीले कालो सूचीमा ऋणीलाई राख्छ । बैंकले कालोसूचीमा परेका ऋणीको धितो लिलामीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
