बजेटबारे यसाे भन्छन नेपालका विभिन्न निजी क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरु (पहिलो भाग)

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक बर्ष २०७७-७८ काे बजेटलाइ लिएर अहिले बाैद्धिक वर्ग र निजी क्षेत्र बीच चर्चा चलिरहेकाे छ । अधिकांशले बजेटलाइ सकारात्मक नै मानेपनि केही पक्षमा बजेट निराशाजनक रहेकाे प्रतिक्रिया समेत छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालका विभिन्न निजी क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुका धारणा यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।

पढ्नुहाेस् पूरा विवरण :-

बजेट समग्रमा सकारात्मक, विद्युतीय साधन र जलविद्युतलाई भने प्रोत्साहित गरेन :-

भीमलाल पौडल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य तथा ५ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष

यस बर्ष बजेटको आकार बढेको छैन । अहिले हामीसँग स्वदेशी पुँजी व्यवस्थापनमा समस्या छ । हुनतः हामीले लिएको वैदेशिक कर्जा बढी भयो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । तैपनि अन्य विकल्प नभएको अवस्थामा सरकारले थप कर्जा लिएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु जरुरी छ । कर्जाका माध्यम आन्तरिक र बाह्य दुवै हुन सक्छन् ।

बजेटलाई हेर्दा जलस्रोत क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन हुन सकेको पाइएन । आगामी दिनमा जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी विस्तार गर्न लगानीकर्ता आकर्षित हुने अवस्था कम देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा बजेटले राम्रो सम्बोधन गरेको छ । कार्यान्वयन राम्ररी होस् । यसैगरी रोजगारी व्यवस्थापनको लागि कृषि उत्तम विकल्प भएको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रमा गरिएको विनियोजित बजेट निकै न्यून छ । अहिले सम्म इन्धन आयात हुँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा इलेक्टिक भेहिकलमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उक्त क्षेत्रमा भन्सार बढाइएको छ । जुन गलत छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खासै सम्बोधन भएको छैन । राष्ट्र सेवक कर्मचारी र सेना पुलिसको लागि आवश्यक पर्ने जुत्ताहरु स्वदेशी प्रयोग गर्ने भनिएको छ । तर सरकारले नै उत्पादन गर्ने हो वा निजी क्षेत्रबाट लिने भन्ने स्पष्ट भने पारिएको छैन ।

बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिएको छ :-

रविन श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विगतका बर्षहरुमा सरकारले व्यवसायीबाट सुझाव लिने तर बजेट कार्यान्वयनमा त्यसलाई समेट्ने गरेको पाईंदैनथ्यो । यस पटकको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्दो प्रयाश गरिएको छ । यस व्यवस्थाले मात्रै हाम्रो डुबेको अर्थतन्त्रले पुनः गति लिन सक्ने अवस्था त रहँदैन । यद्यपि सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोगको प्रयाश गरेको छ । यसमा हामी खुसी छौं ।

साना उद्याेगलाइ प्राेत्साहन मिलेकाे छ :-

मोहन कटुवाल, अध्यक्ष, ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपाल 

माननीय अर्थमन्त्रीज्युले सार्वजनिक गर्नुभएको आ.ब. २०७७-७८ को बार्षिक १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड बजेटलाई सन्तुलित बजेटको रुपमा लिन सकिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा अहिले सबैको जीवन स्वास्थ्य र सुरक्षासँग जोडिएको छ । विशेष रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा र कृषिलाई समेत प्राथमिकता दिएर यस पटक बजेट आएको छ, जुन सबैका लागि स्वागतयोग्य छ ।

अधिकतम रोजगारी सृजना गर्न सक्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सक्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रको सम्वद्र्धन एवं प्रवद्र्धन गर्ने अभिप्रायले बजेट आएकोमा हामीले ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालको तर्फबाट यसलाई स्वागत गरेका छौं ।

बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारलाई निजी क्षेत्र एवं राजनैतिक दल लगायत सबैले सकारात्मक तवरले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ । विशेष गरेर यस पटकको बजेटले नेपालका घरेलु तथा साना उद्योगहरु भित्र पर्ने ग्रील तथा स्टील उद्योग एवं व्यवसाय लगायतका सबै खाले उद्योगहरुको प्रवद्र्धन र सम्बद्र्धन हुने खालका राहतका कार्यक्रमहरु ७५ प्रतिशत सम्म आयकर छुट दिने, महिला उद्यमीहरुलाई दिँदै आइरहेको ७ बर्षको आयकर छुटलाइ थप ३ बर्ष सहित दश बर्ष पुर्याइएको छ ।

बजेट परम्परागत भयो, योगदानको कदर भएन :-

शिव घिमिरे, पूर्वअध्यक्ष, एलपि ग्यास उद्योग संघ

लकडाउन अवधिमा अग्र पंक्तिमा रहेर काम गर्ने क्षेत्र मध्ये एउटा क्षेत्र ग्यास उद्योग पनि हो । यस क्षेत्रमा विभिन्न तहमा रहेर उद्योगी, व्यवसायी एवं कर्मचारीहरुले काम गरेर आपुर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए ।

जसरी स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र सुरक्षा व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन अग्र पंक्तिमा रहेर काम गरे, त्यसरी नै कठिन परिस्थितिमा आपुर्ति व्यवस्था सहज बनाउन हामी ग्यास उद्योगीहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण नै रह्यो, तैपनि बजेट सम्बोधनको क्रममा हामी ग्यास व्यवसायमा संलग्न उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई हार्दिकता समेत प्रकट गरिएन । अर्थात राज्यले योगदानको कदर गर्न सकेन । फन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने क्षेत्रलाई बजेटले शब्दमा पनि सम्बोधन गर्न सकेन । शब्दमा पनि कन्जुस्याईं गर्ने सरकारबाट हामी थप अपेक्षा गरेका छैनौं । राम्रो तवरले काम गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने निकायलाई धन्यवाद समेत भन्न नसक्ने सरकारप्रति हामी दुखी छौं ।

हामीले जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने ग्यास जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा विमा लगायतका केही कुराहरु राज्यबाट सम्बोधन हुनेमा अपेक्षारत थियौं । तर त्यो पनि हुन सकेन । समग्र अवस्थालाई हेर्दा बजेटमा धेरै कुरा समेट्न खोजेको चाहिँ देखिन्छ । जुन–जुन क्षेत्रको नाम लिइएको छ, ती सबै क्षेत्रको गहिराइमा अध्ययन नगरी सतही रुपमा मात्रै सम्बोधन गरिएको छ । जसले गर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्ने पक्का छ । यसलाई हेर्दा मलाई लाग्छ कि सरकार आफैं अन्यौलमा छ ।

यसपटक हामीले कोरोना सँगको युद्धमा विजय प्राप्त गर्नुछ । तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले हामी लगायतका पक्षसँग सहकार्यको लागि पहल नगर्दा नेपाल सरकारले हामीलाई कम प्राथमिकतामा पारेको मेरो महसुस छ । समग्रमा हेर्दा यो बजेट मुलुकको अहिलेको परिस्थिति अनुसार हुन सकेको छैन । बजेट परम्परागत किसिमकै भयो ।

बजेटले कृषि उद्योग सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गरेन :-

खोजराज कटुवाल, प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल थोपा सिँचाई प्रा.लि.

यस पटकको बजेटले नेपालमा कृषि उद्यममा संलग्न भइरहेका र हुन चाहने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिँदैन । यस क्षेत्रमा संलग्न रहेका हामी व्यवसायीहरुमा थप अन्यौलता सृजना भएको छ । यो बर्ष हाम्रो लागि कृषिमा आत्मनिर्भरताको दिशामा पाइला चाल्ने उपयुक्त अवसर थियो । तर कृषि यस बर्ष पनि राज्यको विशेष प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा हामीले त्यो अवसर गुमाएका छाै‌ं ।

नेपालमा कृषिजन्य उद्योगहरु सञ्चालनको लागि हामी संलग्न हुने वातावरण बन्न नसक्नु सम्पूर्ण नेपालीको लागि दुखद छ । यसपटकको बजेटले समेत आयातलाई नै प्रोत्साहित गरेको हाम्रो बुझाइ छ । जसले गर्दा नेपालमा नै कृषि उद्योगमा संलग्न हुन चाहने हामी जागरुक युवाहरु यसबाट निराश भएका छौं ।

नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली युवाहरु विदेशबाट फर्किएपछि उनीहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? यो अहिलेको ठूलो समस्या बन्ने देखिन्छ । उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न कृषि नै एक उपयुक्त विकल्प हुने र त्यसरी ठूलो सङ्ख्यामा कृषि कार्यको लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु नेपालमा नै उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा यसले आयात प्रतिस्थापन र दिगो विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याउने थियो । अब नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति गर्नु छ । यसको लागि साना तथा मझौला स्तरका कृषि उद्योग खोल्न र त्यसको लागि हातमा सीप भएका र जागरुक युवाहरुलाई कृषि उद्योगमा संलग्न हुन सक्ने गरी आकर्षित गर्नसके कृषि माथिको परनिर्भरता विस्तारै कम गर्दै जान सकिन्छ ।

पर्यटन क्षेत्र सम्बोधन भएको छ :-

खुम सुवेदी, अध्यक्ष, टान

आगामी बर्षको लागि ल्याइएको बजेट पर्यटन क्षेत्रको लागि त्यति निराशाजनक छैन, सकारात्मक नै छ । पर्यटनलाई छुट्याएको बजेट, पुर्वाधारको विकास, पर्यटक मजदुर हकको लागि वैकल्पिक रोजगार, तालिम र राहतको कुरा, कर्जा को सुबिधा र ब्याजदर, कर छुट, नविन सुचना व्यवस्था प्रणाली लागु गर्ने लगायतका कुरा सकरात्मक नै छन् । अब यसको कार्यन्वयन कसरी हुने हो त्यो महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

अब प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ :-

चन्द्र थापा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ग्यास विक्रेता महासंघ नेपाल

कोरोना महामारीको कारण ईतिहासकै कठिन अवस्थामा रहेर प्रस्तुत गरिएको बजेट समग्रमा सन्तुलित नै देखिन्छ । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन, संकटमा परेका उद्योग व्यवशाय र रोजगारीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन बजेटको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहेको देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादन र उत्पादित सामानहरुको प्रयोगमा बजेटले विषेश जोड दिएको छ । तर मुलुक विजुलीमा आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा विद्युतीय सवारी साधनहरु, इन्डक्सन चुल्लोहरुमा कर छुट गरी मुल्यमा कमि हुनुको सट्टा झनझन कर बढ्दा मूल्य वढ्ने निश्चित छ ।

त्यस्तै कृषि योग्य जमिनका लागि प्रयोग हुने रासायनिक मलमा कर बढ्नु अनि विद्युत उत्पादन बढेसँगै भैरहेको ग्यास बोटलिङ प्लाण्ट र सिलिन्डरमा भएको लगानी अब के हुने भन्ने चिन्ता हुँदै गर्दा नेपाल आयल निगमले थप बोट्लिङ प्लाण्ट राख्ने भनिएकोमा हामी अलमल्ल परिरहेका छौ । यद्यपि स्टोरेज बढाउने कुरा अत्यन्तै सकारात्मक छ यदि विद्युतीय उर्जामा हामी आत्मनिर्भर हुँदैछौं भने सजिलो अनि विद्युतको खपत कम हुने चुल्हो नेपालमै उत्पादन गरि सहुलियत मुल्यमा वितरण हुँदा ग्यासको खपत पनि कम हुने र स्वदेशी पुंजी स्वदेशमै रहने हुन्छ । त्यस्तै संक्रमणको समयमा जोखिम मोलेर काम गरिरहेका ग्यास व्यवशायी र यस व्यवसायमा संलग्न मजदुरहरुको अनिवार्य कोरोना विमा र कोरोना परिक्षण हुनुपर्ने विषय बजेटमै संवोधन हुन्छ कि भन्ने आशा थियो तर भएन । बाँकी बिषयमा बजेट पहिलेका वर्षहरुमा भन्दा राम्रो छ र कार्यान्वयनका लागि चुनौतीहरु पनि धेरै छन् । अहिलेकाे महत्वपूर्ण विषय भनेकाे काेराेना महामारी नियन्त्रण नै हाे । यसकाे लागि सरकारले अवलम्बन गरेका विभिन्न सावधानीहरु सँगै लकडाउनकाे महत्वपूर्ण भूमिका रह्याे । महामारीबाट पहिले जनलाइ बचाउने र त्यसपछि अर्थतन्त्रलाइ बलियाे बनाउने हाे ।

विभिन्न खाले चुनौतीहरु सामना गर्दैगर्दा प्रस्तुत वजेटका लक्ष्यहरु पूरा गर्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि केन्द्र देखि स्थानिय तह सम्म राजनीतिक एक्यवद्धताको प्रमुख भुमिका हुने हाम्रो बुझाई छ ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।