काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ल्याएको बजेट प्रति असन्तुष्ट जनाएको छ । बजेटमाथि प्रतिक्रिया दिँदै महासंघले छरिएर आएको राहत प्याकेजले निजी क्षेज्ञ उत्साहित नभएको जनाएको हो ।
विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक भएतापनि अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर महासंघको छ ।
महासंघले समग्र अर्थतन्त्रको वर्तमान संवेदनशीलतालाई विचार गरी विज्ञहरुको समेत राय सल्लाह लिई तयार पारेर सरकारलाई पेश गरेका सुझावहरू मध्ये केही ठोस रूपमै र केही सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गरेकोमा स्वागत गरेका छ ।
कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएतापनि गत तीन आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकार बीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको महासंघले जनाएको छ ।
कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई प्रयास गरिए पनि निर्यात प्रवद्र्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको दाबी छ ।
कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्वसम्मको पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य छ ।
कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास सहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ ।
त्यस्तै लकडाउनको अवधि जेठ ३२ गतेसम्म बढाएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यस्तो विषम अवस्थामा लकडाउनको समयसिमा बढाउँदा सरोकारवालाहरू समेतको राय सल्लाह लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी पुनः लकडाउनको अवधि थप गरिएकोमा महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
पुनः लकडाउनको अवधि बढाइदा मुलुकको अर्थतन्त्रसंग प्रत्यक्ष जोडिएका सरोकारवालाहरूसंग पनि प्रत्यक्ष संवाद हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । जोखिमको तुलनात्मक स्थितिको यथार्थपरक आंकलन र आम श्रमजीवी मजदूर, साना एवं मझौला व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण नागरिकको जीवन निर्वाह सम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थतालाई विश्लेषण गरी उद्योग व्यवसाय संचालनमा सहजता ल्याउन र लकडाउनको थप अवधिमा गम्भीर पुनर विचार गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण विस्तार हुन नदिन नेपालमा पनि गत चैत्र ११ गतेदेखि निरन्तर लकडाउन जारी रहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणको कुनै निश्चित समय किटान गर्न गाह्रो भएको र यसको रोकथामको लागि विश्वनै लागीरहेको अहिलेको अवस्थामा विश्वका कतिपय देशहरूले लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै आमजनजीवन र आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउँदै गएको कुरालाई हामीले पनि मनन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । किनभने लकडाउनले समस्या स्थगनमात्र गर्न सक्दछ, समस्याको निदान गर्ने यो मात्र उपाय होइन भन्ने कुरा विश्वव्यापी अभ्यास समेतले स्पष्ट पारेको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
