काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेशले कोरोनाको सम्भावित जोखिमलाई लक्षित गर्दै कायम राखिएको लकडाउनले अर्थतन्त्र दतहसनहस भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महासंघको बाग्मती प्रदेशले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको सङ्केत गर्दै अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको उद्धार गर्न राज्यको सहयोग आवश्यक पर्नेमा समेत राज्यको ध्यानाकर्षण गराएको छ । राज्यले संरक्षण गर्न नसके नेपालको अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै विज्ञप्तिले निजी क्षेत्र जोगाउन राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेशले लकडाउनका कारण व्यवसायमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दैं सरकार समक्ष राहतको माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेशका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संघले सरकार समक्ष १२ बुदें सुझाव समेत पेश गरेको छ ।
संघले व्यवसायको करका दर घटाउने, कुनै पनि उद्योगको कच्चा प्रदार्थमा कर दर कम गर्ने, सरकारी खर्च कम गर्ने, मू।अ।करको दर कम गर्ने जस्ता दिर्घकालीन व्यवस्था आगामी बजेट बाट संवोधन गरीनु पर्ने माग राखेको छ। त्यसै गरी विद्युत प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीहरुलाइ बन्द अवधी को डिमाण्ड शुल्क मिन्हा दिनुपर्नुका साथै उद्योगका लागी विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने महासंघले माग राखेको छ ।
महासंघले लकडाउन खोल्ने बित्तिकै तत्काल सबै व्यवसायीहरुमा नगदको अभावमा हुने भएकाले तरलताको समस्या संवोधनका लागी पौष सम्मका नियमित सबै ग्राहकहरुलाइ सरल प्रक्रियामा निवेदनको आधारमा स्विकृत सिमाको बढीमा १० प्रतिशत सम्म थप ऋणमाग गरेमा १२० दिनका लागी थप सुरक्षण र धितो बिना न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा सिमा थप गरी दिने नितीगत निर्णय हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेशले सरकार समक्ष निम्न सुझावहर पेश गरेका छन् ।
लकडाउन खोल्ने बित्तिकै तत्काल सबै व्यवसायीहरुको समस्या नगदको अभावमा हुनेछ । तरलताको समस्या संवोधनका लागी पौष सम्मका नियमित सबै ग्राहकहरु लाइ सरल प्रक्रियामा निवेदनको आधारमा स्विकृत सिमाको बढीमा १०% सम्म थप ऋणमाग गरेमा १२० दिनका लागी थप सुरक्षण र धितो बिना न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा सिमा थप गरी दिने नितीगत निर्णय हुनु पर्ने।
बन्द भएको चैत्र महिना देखि ब्याज बुझाउने म्याद कम्तीमा अवस्था सामान्य नभए सम्मका लागी वा बढीमा आगामी एकवर्ष सम्म ऋणीले माग गरेकोमा म्याद थप हुनु पर्ने ।
कर्जा लिएका नियमित ग्राहकहरुले लिखित अनुरोध गरे देखि बाहेक ब्याज वा साँवाको बाँकी बक्यौता खातामा भएको रकम खाताबाट निकाल्ने काम ६ महिनाका लागी बन्द गर्नु पर्ने ।
चैत्र सम्मको तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज बुझाएमा सबै कर्जा शिर्षकमा कम्तीमा ऋणी लाइ १०% छुट दिनु पर्ने ।
सबै कर्जाहरुको ब्याज दर वैशाख देखि कम्तिमा आउँदो एक वर्ष आधार दरमा दिने र बैंकहरु यो आर्थिक वर्षको तिन महिना बिना नाफामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन श्वेछिक रुपमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्ने । साथै आगामी आ .व .सम्मलाइ कालो सूचि, वाच लिष्ट, डेब्ट इक्यूटी रेसियो असन्तुलन भए पनि मान्य हुने व्यवस्था गर्ने ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था बाट ५० लाख सम्म ऋण लिएर कारोबार गर्ने साना व्यवसायीहरु लाइ राहत दिन बाँकी ब्याज मा ५०% छुट हुनु पर्ने । अन्य कर्जावालाहरु का राहतका लागी लाग्ने ब्याजको ३३% छुट हुनु पर्ने ।
दशलाख सम्मको ऋण लिएका साना साना व्यवसायीहरु का हितका लागी बन्द अवधीकोे तिर्नु पर्ने ब्याज अनुदान सरकार ले दिनु पर्ने । एक करोड सम्मको ऋणको ब्याज ५०% र सो भन्दा बढी ऋणको ब्याज ३३% अनुदान दिनु पर्ने ।
यो बन्द रहेको समय सरकारलाइ बुझाउनु पर्ने मू.अ.कर, र सबै कर बक्यौताहरु सबैले चालू आ.व.को आय व्यय विवरण बुझाउने समय आश्विन मसान्त वा म्याद थप भएका हकमा पौष मसान्त सम्ममा आय विवरण संगै बुझाउने गरी म्याद थप हुनु पर्ने।
विगत वर्षहरुमा आयकर तिरेको आधारमा करदाताहरु ले माग गरेमा बढीमा तिरेको करको प्रती महिना प्रो(रेट का आधारमा १० प्रतिशत वा बढीमा दशलाख सम्म अनुदान दिनु पर्ने ।
बन्द अवधिमा श्रमिक, मजदूर तथा कर्मचारीहरुको तलब सुबिधामा रोजगारदाता, सरकार र कर्मचारीले ३३ % मात्र व्यहोर्नु पर्ने ।
विद्युत प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीहरुलाइ बन्द अवधी को डिमाण्ड शुल्क मिन्हा दिनुपर्ने । साथै उद्योगका लागी विद्युत महसुलमा २५% मिन्हा पाउनु पर्ने ।
बहालबाट घरव्यवहार चलाउनु पर्नेहरु लाइ पनि सहयोग हुनेगरी बन्द अवधिको बहाल नलिन भन्ने निर्णय परिमार्जन गर्नु पर्ने ।
बन्दका कारण आयात गरेको सामानको लाग्ने डिमरेज, डिटेण्सन शुल्क मिन्हा हुनु पर्ने।
वस्तु वितरणमा ठूलो समस्या म्याद गुज्रेको, बजार बाट पैसा नउठने, समस्या आउने देखिन्छ । सबै पक्षलाइ अली राहत, अली आहत हुने गरी समाधान हुनु पर्ने ।
करका दर घटाउने, कुनै पनि उद्योगको कच्चा प्रदार्थमा कर दर कम गर्ने, सरकारी खर्च कम गर्ने, मू।अ।करको दर कम गर्ने जस्ता दिर्घकालीन व्यवस्था आगामी बजेट बाट संवोधन गरीनु पर्ने ।
साना, मझ्यौला, घरेलु तथा स्वोरोजगारी प्रकृतिका उद्यमीहरुको आर्थिक कारोवार ऋण तथा निक्षप सम्पूर्ण मुख्यतया सहकारी संस्थाहरु संग हुने भएकोले सहकारी संस्थाहरुको सुरक्षणमा विशेष पहल गर्नु पर्ने।
यस्ताे छ विज्ञप्तिकाे पूर्ण पाठ
प्रेश विज्ञप्ति
विश्वव्यापी कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारी र लकडाउनको कारणले समग्र आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो प्रतिकुल प्रभाव परिसकेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्ने विषय अब निजी क्षेत्रको लागी चिन्ताको विषय बनेको छ। कसरी फेरि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागरण र चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण निकायहरु द्वारा गहन अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आफ्नो देशको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागी विभिन्न राहतका प्याकेजहरु घोषणा गरीरहेका छन। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा आफ्नो देशको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र जोगाऊनका लागी नेपाल सरकारले पनि तत्काल महत्वपुर्ण निर्णयहरु गरी सशक्त कदम चाल्न अत्यन्त जरुरी भएको छ ।
सरकारले लकडाउनको अवधि थप गर्दै गरेका निर्णयहरु प्रति समर्थन गर्दै संक्रमण फैलन नदिनका लागी घर भित्र रहेर सहयोग गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। यो परिस्तिथिमा राज्य संग सहकार्य गर्दै राज्य लाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्र सदैव तयार रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ संग आवद्ध सम्पूर्ण जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरुले आफ्नो सामर्थले भ्याए सम्म संक्रमणबाट प्रभावित क्षेत्रहरुमा विविध सहयोग र सेवा कार्यमा तन मन र धन ले अनवरत रुपमा लागिपरेका छन ।
एकातर्फ निजी क्षेत्रले यस्तो असहज परिस्थितिको पर्वाह नगरी अत्यावाश्यक वस्तु र सेवाको वितरण र आपूर्ति सहज गर्न सहयोगी बनिरहेका छन् भने अर्को तर्फ लकडाउन खुलेपछी निजी क्षेत्र माथि तत्कालै आउने कठिन परिस्थितिको कल्पना गर्दै रात दिन त्रशित र भयभीत मनस्तिथिका साथ बाँचिरहेका छन् ।
वर्तमान आवस्थामा हप्तौंको लकडाउन पश्चात पुन बजार खोल्दा निजी क्षेत्रले आज सम्म कल्पनै नगरेका समस्याहरुको एकै पल्ट सामना गर्नेछ। लकडाउनका कारण पुँजीको तरलतामा गम्भीर असर परेको छ। निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी तथा मजदूरको पारिश्रमिक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर तथा गोदामको भाडा , आपुर्तिकर्ताको बा्रकी भुक्तानीहरु, कर राजस्व तथा विविध निश्चित लागतहरु एकैपल्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने अस्वभाविक परिस्थितिको सामना गर्न सक्दैन। उपभोग्य वस्तुहरुको म्याद सकिएर खुद्रा, थोक र उत्पादक र आयातकर्ताकहाँ ठुलो परिणामको स्टकहरु थन्किएको अवस्थाहरु छन । बजारको उचन्ती पैसा सहज तरिकाले आउने अवस्था छैनन् ।
के यो विषम परिस्तिथिको निजी क्षेत्र एक्लैले सामना र समाधान गर्न सक्छन त रु निजी क्षेत्रले व्यहोर्नु पर्ने यस्तो परिस्तिथिको जिम्मेवारी निजी क्षेत्र मात्रकै हुन् त । यस्तो अनियन्त्रित र अकल्पनिय परिस्तिथिको सामना विश्वका कुनै पनि देशका निजी क्षेत्रले एक्लै गरिरहेको भने छैनन। राज्यले ठुला ठुला राहतका कार्यक्रम ल्याएर निजी क्षेत्रको बचाउ गर्न प्रयास गरेको छ । यस्मा नेपाल सरकारले तदारुकता र उच्च मनोवलका साथ निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु भन्दा अरु कुनै विकल्प हुन सक्दैनन्।
निजी क्षेत्र स्वयमले जोखिम उठाएर लगानी गरी प्राप्त हुने आयमा राज्यलाई ३० देखि ४० प्रतिशत सम्म आयकरका रुपमा राज्यलाई निजी क्षेत्रले बिना लगानी नाफामा साझेदार बनाएको हुन्छ। राज्य र नीजी क्षेत्रको सहकार्यको स्वचालित सम्येन्त्र अनुरुप निजी क्षेत्रले राज्यको ढुकुटीमा निरन्तर अनन्त राजस्व जम्मा गर्दै राज्यको अर्थतन्त्रको निर्माण र संचालनमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। आजको विषम परिस्तिथिमा राज्यले निजी क्षेत्रको उद्दार गर्न नसक्नु भनेको राज्य स्वयंले अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नु हो।
यो यथार्थलाई राज्यले यथासक्य चाडो सहज रुपमा मनन गर्दै निजी क्षेत्रलाई जोगाउन अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु भन्दा अन्य विकल्प विश्वको कुनै राष्ट्र समक्ष छैन र हाम्रो निजी क्षेत्र जोगाउनका लागी पनि नेपाल सरकारसंग अरु कुनै विकल्प हुन सक्दैन भन्दै हामी निम्न विषयमा तत्कालै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ।
लकडाउन खोल्ने बित्तिकै तत्काल सबै व्यवसायीहरुको समस्या नगदको अभावमा हुनेछ । तरलताको समस्या संवोधनका लागी पौष सम्मका नियमित सबै ग्राहकहरुलाइ सरल प्रक्रियामा निवेदनको आधारमा स्विकृत सिमाको बढीमा १०५ सम्म थप ऋणमाग गरेमा १२० दिनका लागी थप सुरक्षण र धितो बिना न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जा सिमा थप गरी दिने नितीगत निर्णय हुनु पर्ने।
बन्द भएको चैत्र महिना देखि ब्याज बुझाउने म्याद कम्तीमा अवस्था सामान्य नभए सम्मका लागी वा बढीमा आगामी एकवर्ष सम्म ऋणीले माग गरेकोमा म्याद थप हुनुपर्ने ।
कर्जा लिएका नियमित ग्राहकहरुले लिखित अनुरोध गरेदेखि बाहेक ब्याज वा साँवाको बाँकी बक्यौता खातामा भएको रकम खाताबाट निकाल्ने काम ६ महिनाका लागी बन्द गर्नुपर्ने ।
चैत्र सम्मको तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज बुझाएमा सबै कर्जा शिर्षकमा कम्तीमा ऋणी लाइ १०५ छुट दिनु पर्ने ।
सबै कर्जाहरुको ब्याज दर वैशाख देखि कम्तिमा आउँदो एक वर्ष आधार दरमा दिने र बैंकहरु यो आर्थिक वर्षको तिन महिना बिना नाफामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन श्वेच्छिक रुपमा बैकिङ सेवा प्रदान गर्ने । साथै आगामी आव सम्मलाइ कालोसूचि, वाच लिष्ट, डेब्ट इक्यूटी रेसियो असन्तुलन भएपनि मान्य हुने व्यवस्था गर्ने ।
बैंक तथा वित्तिय संस्था बाट ५० लाख सम्म ऋण लिएर कारोबार गर्ने साना व्यवसायीहरु लाइ राहत दिन बाँकी ब्याज मा ५०५ छुट हुनु पर्ने । अन्य कर्जावालाहरु का राहतका लागी लाग्ने ब्याजको ३३५ छुट हुनुपर्ने ।
दश लाख सम्मको ऋण लिएका साना साना व्यवसायीहरु का हितका लागी बन्द अवधीकोे तिर्नु पर्ने ब्याज अनुदान सरकारले दिनुपर्ने । एक करोड सम्मको ऋणको ब्याज ५०५ र सो भन्दा बढी ऋणको ब्याज ३३५ अनुदान दिनु पर्ने ।
यो बन्द रहेको समय सरकारलाइ बुझाउनु पर्ने मू।अ।कर, र सबै कर बक्यौताहरु सबैले चालू आ।व।को आय व्यय विवरण बुझाउने समय आश्विन मसान्त वा म्याद थप भएका हकमा पौष मसान्त सम्ममा आय विवरण संगै बुझाउने गरी म्याद थप हुनु पर्ने।
विगत वर्षहरुमा आयकर तिरेको आधारमा करदाताहरु ले माग गरेमा बढीमा तिरेको करको प्रती महिना प्रो(रेट का आधारमा १० प्रतिशत वा बढीमा दशलाख सम्म अनुदान दिनु पर्ने ।
बन्द अवधिमा श्रमिक, मजदूर तथा कर्मचारीहरुको तलब सुबिधामा रोजगारदाता, सरकार र कर्मचारीले ३३५ मात्र व्यहोर्नु पर्ने ।
विद्युत प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायीहरुलाइ बन्द अवधी को डिमाण्ड शुल्क मिन्हा दिनुपर्ने । साथै उद्योगका लागी विद्युत महसुलमा २५५ मिन्हा पाउनु पर्ने ।
बहालबाट घरव्यवहार चलाउनु पर्नेहरुलाइ पनि सहयोग हुनेगरी बन्द अवधिको बहाल नलिन भन्ने निर्णय परिमार्जन गर्नु पर्ने ।
बन्दका कारण आयात गरेको सामानको लाग्ने डिमरेज, डिटेण्सन शुल्क मिन्हा हुनु पर्ने।
वस्तु वितरणमा ठूलो समस्या म्याद गुज्रेको, बजार बाट पैसा नउठने, समस्या आउने देखिन्छ । सबै पक्षलाइ अली राहत, अली आहत हुने गरी समाधान हुनु पर्ने ।
करका दर घटाउने, कुनै पनि उद्योगको कच्चा प्रदार्थमा कर दर कम गर्ने, सरकारी खर्च कम गर्ने, मू।अ।करको दर कम गर्ने जस्ता दिर्घकालीन व्यवस्था आगामी बजेट बाट संवोधन गरीनु पर्ने ।
साना, मझ्यौला, घरेलु तथा स्वोरोजगारी प्रकृतिका उद्यमीहरुको आर्थिक कारोवार ऋण तथा निक्षप सम्पूर्ण मुख्यतया सहकारी संस्थाहरु संग हुने भएकोले सहकारी संस्थाहरुको सुरक्षणमा विशेष पहल गर्नु पर्ने।
धन्यवाद,
दिनेश श्रेष्ठ
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बाग्मती प्रदेश
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
