काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरेको नाफाबाट सबै लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएको छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले लाभांश (नगद वा बोनस सेयर) वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गरी सबै वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशतले हुने सोमबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।
ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था सोमबार राष्ट बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्थबार्षिक समिक्षा गर्दै गरिने ब्यबस्था गरेको हो ।
२० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिने संस्थाहरुले ५० प्रतिशत रकम दुई फरक कोषमा राख्नु पर्ने नयाँ व्यबस्था गरेको छ। नगद र बोनस शेयर गरेर २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांस दिने संस्थाले अतिरिक्त पैसा राख्नु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका र जिल्ला सदरमुकामबाहके नगरपालिका र गाउँपालिका क्षेत्रमा एक शाखा स्थापना गरपेश्चात् मात्र उपमहानगरपालिका वा जिल्ला सदरमुकाममा एक शाखा स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन चाहने वित्तीय संस्थालाई सदस्यता र नवीकरण शुल्क लाग्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर निर्माण तथा खरिद गर्नेका लागि खुकुलो नीति लिएको छ ।
सोमबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले आवासीय भवनहरुको लागि बैंकबाट दिइने ऋणलाई विगतमो भन्दा खुकुलो बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक घर किन्न कर्जा लिन चाहने ग्राकहलाई आफ्नो कुल आम्दानीको ६० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि ५० प्रतिशतमात्र यस्तो कर्जा दिने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले यस अघि घर कर्जामा कस्दा कर्जा लिएर घर निर्माण तथा खदिर गर्ने ग्राहकलाई अप्ठ्यारो परेको थियो ।
अब भने ग्राहकको मासिक १ लाख कमाइ छ भने उसको ६० हजारसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले बिदेशबाट पैसा ल्याउन सीमा बढाएको छ। नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाले ब्यवसाय सञ्चालन वा बिस्तार गर्न विदेशबाट पैसा ल्याउने सीमा बढाइएको हो।
राष्ट्र बैंकले ५ करोडको सीमालाई बढाएको हो। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर भारु १० करोडसम्म ल्याउन सकिने छ।
यसैगरी १० लाख अमेरिकी डलर बराबरसम्म पनि ल्याउन सकिने छ। यस्तो पैसा कम्तिमा ३ बर्षका लागि ल्याउनु पर्ने छ। पैसा सहुलियतपूर्ण ब्याज वा बीन ब्याजमा ल्याउन पाइने छ। यस्तो पैसा ऋण वा सापटीका रुपमा ल्याउन पाइने छ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
