काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) र सवारीधनी प्रमाणपत्र (ब्लूबुक) नियन्त्रणमा लिनुको कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
अधिवक्ता विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स र ब्लूबुक नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनीभन्दै कात्तिक ७ गते दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ दिन भित्र कारण पेश गर्न भनेको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ ले ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, लाइसेन्स र ब्लूबुक नियन्त्रणमा लिने अधिकार नभए को चौधरीको दाबी छ ।
उनले तत्काल साे कार्य रोक्न समेत माग गरेका थिए । अदालतले अन्तिम निर्णय हुँदा व्याख्या गर्नुपर्ने विषय देखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएन ।
सर्वोच्चले विपक्षी नेपाल सरकार लगायतका निकायको लिखित जवाफ पेस भएपछि पेसीमा चढाउन भनेको छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
