काठमाडौं। कोरोना भाइरसका कारण यातायात क्षेत्र पूर्ण रुपमा प्रभावित भएकाले बैंक ब्याजदरमा छुट दिने खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
अटोमोबाइल्स एशोसियशन अफ नेपाल(नाडा) ले आगामी मौद्रिक नीतिले बैंक किस्ता र ब्याजदरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेको छ ।
‘सरकारले २ प्रतिशत छुट दिएको छ ,बैंकले पनि नाफा कम गरेर थप २ प्रतिशत ब्याज छुट दिनुपर्छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको जुम अन्तक्र्रियामा बोल्दै नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने । कोरोनाका कारण थला परेको व्यवसायलाई सहुलियत नदिए पुनर्उत्थान गर्न नसकिने अध्यक्ष दुलालको भनाई थियो ।
त्यसैगरी, सरकारले गाडी खरिदमा ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट राखेको भन्दै त्यसलाई १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने माग पनि व्यवसायीले गरेका छन् । ‘अब १० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट तिरेर आफ्नो गाडी चढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष दुलालले भने ।
लामो समय व्यवसाय ठप्प भएकाले व्यवसायीहरुले किस्ता तिर्ने अवस्था नभएको भन्दै किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गर्न पनि उनले माग गरे । बैंकहरुले व्यवसायीलाई किस्ता र ब्याज तिर्न दबाव दिइरहेको र खान राखेको खाताको पैसा समेत बैंकले तान्ने गरेको अध्यक्ष दुलालको गुनासो थियो ।
त्यसका साथै यातायात क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता भएको भन्दै अध्यक्ष दुलालले चालु पूँजी समेत थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । समग्र यातायात क्षेत्रलाई परियोजनाको रुपमा रुपमा लिएर कर्जा सुरक्षण गर्न समेत माग गरे ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युतीय सवारी साधानमा चर्काे भन्सार शुल्क लगाएको भन्दै त्यस्ता सवारीमा डाउन पेमेन्ट घटाउनुपर्ने प्रोजेक्ट धितो राखेर ऋण पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी,यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएकाले ब्याजदरमा सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
अहिले बैंकहरुले नयाँ कर्जा लगानी नगरिरहेकाले बैंकसँग प्रशस्त पैसा भएको भन्दै यस क्षेत्रमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताएका छन् ।
साथै यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब बराबरको लगानी भएको भन्दै यस क्षेत्रलाई परियोजनाका रुपमा अगाढी बढाउनुपर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरले बताए । त्यस्तै,उनले लकडाउन खुलेको २÷३ महिनासम्म पनि बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न समस्या हुने भन्दै सरकारले समय थप गर्न माग गरेका छन् ।
साथै पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । सरकारले पुर्नकर्जाको व्यवस्था,ब्याजदर र किस्ता तिर्ने समय नथप्ने हो भने सार्वजनिक सवारी साधनको साँचो सरकारलाई बुझाउनुनको विकल्प नभएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वाँरको भनाई छ । त्यसका साथै सार्वजनिक सवारी संचालन गर्न सरकारसँग छलफल गरिरहेको समेत उनले बताए ।
पूर्व यातायात सचिव तुलसी सिटौलालले कोरोनाका कारण थलिएको यातायात क्षेत्रको पुनर्उत्थान गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत स्टिमुलस प्याकेज आउनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले त्यस्ता प्याकेज ल्याउन सकेमात्रै यातायात क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सकिने पूर्व सचिव सिटौलाको भनाई थियो ।
यातायात क्षेत्र निकै प्रभावित भएको भन्दै सरकार र बैंक दुबैंकले ब्याजदरमा छुट दिनुपर्ने उनको माग छ । त्यसका साथै प्रोजेक्ट धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने सिटौलाको भनाई थियो ।
बन्दाबन्दी भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकार र व्यवसायी कसैले पनि सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न तयारी नगरेको उनले बताए । सार्वजनिक यातायात संचालन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन समस्या हुने भन्दै दुवै पक्ष संचालनका लागि तयार रहनुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक सवारी साधन संचालन गर्दा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले ठुला र सामाजिक दुरी कामय गर्न सक्ने सवारी मात्रै संचालन गर्न सकिने उनले तर्क गरे ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
