विराटनगर । सरकारले पुरानो कर बक्यौता, ब्याज र जरिवानामा छुट दिएर उद्योगी–व्यवसायीलाई कर दायित्व फर्छ्योट गर्ने अवसर दिएको छ । तर, सुविधा उपयोग गर्ने प्रक्रिया र सर्तबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा व्यवसायीमा अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत कर छुट र पुरानो बक्यौता फर्छ्योटका लागि दिएको सुविधाको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा औद्योगिक नगर विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले चासो देखाएका छन् ।
कर बक्यौतामा ब्याज, जरिवाना तथा थप दस्तुर छुटदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, व्यक्तिगत आयकर, पुँजीगत लाभकर र कर विवरण दाखिलासम्बन्धी व्यवस्थाबारे व्यवसायीले जिज्ञासा राखेका हुन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण तथा छलफल कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीले सरकारले दिएको कर सहुलियत उपयोग गर्ने प्रक्रिया, पुरानो कर दायित्व फर्छ्योटका आधार र त्यसका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्तबारे सम्बद्ध पक्षसँग प्रश्न गरेका थिए ।
राष्ट्रिय कर दिवस, २०८३ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक ऐनका दफा २५, २६, २८, ३० देखि ३३ र ३७ देखि ४९ सम्मका व्यवस्थामा केन्द्रित रहेर कर छुट तथा बक्यौता फर्छ्योटका प्रावधानबारे जानकारी दिइएको थियो । विशेषगरी पुरानो कर बक्यौता, ब्याज, जरिवाना र थप दस्तुर छुटका व्यवस्था तथा विगतमा कर विवरण दाखिला नगरेका करदाताले अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे छलफल भएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ मोरङको सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत केशवप्रसाद उप्रेती र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघका अध्यक्ष सीए अश्विनी बंशलले सहभागीका जिज्ञासालाई सहजीकरण गरेका थिए ।
उनीहरूले करदाताले ऐनले दिएको सुविधाबारे स्पष्ट जानकारी लिएर तोकिएका सर्त र समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर छुटका व्यवस्थासँगै स्वच्छ कर प्रशासन, करदाताका अधिकार र दायित्व तथा व्यक्तिगत आयकर र पुँजीगत लाभकरका पछिल्ला प्रावधानबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।
कर सहुलियतका अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको ग्रेलिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक वित्तीय पारदर्शिता र व्यावसायिक कारोबारको सही अभिलेख राख्नुपर्ने विषयलाई पनि कार्यक्रममा उठान गरिएको थियो ।
त्यस्तै, नेपालमा लागू राष्ट्रिय लेखामान प्रणाली र नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स (एनएफआरएस) का व्यवस्थाबारे जानकारी दिँदै व्यवसायको वास्तविक आर्थिक अवस्था देखिने गरी लेखा राख्न र वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य देवकीनन्दन अग्रवालले उद्योगी–व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले ल्याएका सहुलियतपूर्ण व्यवस्था प्रोत्साहनमूलक रहेको बताए । यस्ता सुविधाले पुराना करसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न र व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने उनको तर्क थियो ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ मोरङका अध्यक्ष बंशलले सरकारले यसपटक उपलब्ध गराएको कर सुविधा विगतका सहुलियतभन्दा प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट उद्योगी–व्यवसायी लाभान्वित हुने बताए । उनले सरकारले दिएको अवसरको अधिकतम उपयोग गर्दै आवश्यक प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न उद्योगी–व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनिलकुमार साहले कर छुट र बक्यौता फर्छ्योटका व्यवस्थाबारे उद्योगी–व्यवसायीमा अझै अन्योल रहेको बताए । जानकारीको अभावमा सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्नबाट व्यवसायी वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायका अधिकारीलाई सहभागी गराएर कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले स्पष्ट पारे । यस्ता सुविधाले समस्यामा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न र करको दायरामा आउन अवसर दिने उनको भनाइ थियो ।
प्रमुख कर अधिकृत उप्रेतीले उद्योगी–व्यवसायीलाई जिम्मेवार करदाताको भूमिका निर्वाह गर्दै नियमित कर भुक्तानी गर्न आग्रह गरे । राज्यको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली र सार्वजनिक सेवाबाट लाभ लिन पनि कर प्रणालीमा जिम्मेवार सहभागिता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।




Comment