बक्यौता नतिर्ने र अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २९ सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको १५ दिने अल्टिमेटम

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेका तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २९ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन र अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नौ सेवा प्रदायकलाई बक्यौता रकम दाखिला गर्न र २० सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न ताकेता गरेको हो।

बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिइएका सेवा प्रदायकमा बेनी कम्युनिकेसन्स प्रालि, ब्रोडब्यान्ड नेपाल प्रालि, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स प्रालि, क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट प्रालि, मेड इन्फो टेक प्रालि, प्राइम नेटवर्क प्रालि, सुबिसु लिमिटेड र युनिफाइड कम्युनिकेसन प्रालि रहेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार यी सेवा प्रदायकले विगतका आर्थिक वर्षदेखि सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तथा त्यसमा लाग्ने थप दस्तुर र जरिवानासहितको बक्यौता तिरेका छैनन्।

त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० सेवा प्रदायकलाई पनि १५ दिनभित्र आवश्यक बक्यौता चुक्ता गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसरी निर्देशन पाउनेमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस, आई जोन, कालिका नेट र खप्तड नेट रहेका छन्।

त्यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स, नम्बुर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टम पनि प्राधिकरणको निर्देशनमा परेका छन्।

प्राधिकरणले तोकिएको १५ दिनभित्र बक्यौता रकम दाखिला नगरेमा तथा अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ। साथै, बाँकी रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुल गरिने जनाएको छ।

यसैबीच, प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नभएका सेवा प्रदायकका ग्राहकलाई सेवा खरिद तथा प्रयोग गर्दा नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै सेवा लिन आग्रह गरेको छ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।