आयकरको उच्चतम स्ल्याबमा १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती, १५ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले यस वर्ष करका दरमा उल्लेख्य कटौती गर्दै कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयकरको उच्चतम स्ल्याबमा एकैपटक १० प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँको सीमालाई बढाएर १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा पनि करको भार कम हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भन्सार तथा अन्तःशुल्कलगायतका क्षेत्रमा समेत सुधार प्रक्रिया सुरु भएको बताए ।

वाग्लेले आगामी जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेटमार्फत नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई थप फराकिलो बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए । यसपटक बजेट निर्माणका लागि पाँचदेखि छ महिनाअघिदेखि नै तयारी थालिएको उल्लेख गर्दै उनले ५० देखि ६० वटा ऐनका करिब ५०० वटा दफा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सरकारले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत प्याकेजको एक चरण कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र सेयर बजार सुधारका लागि २१ बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको उनले बताए । समग्र अर्थतन्त्रलाई लक्षित गरी आर्थिक प्याकेजमा काम भइरहेको र आगामी एकदेखि दुई हप्ताभित्र ३० देखि ३५ वटा नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

सुधार एकपटकको निर्णयबाट पूरा नहुने भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले तथ्य र प्रमाणका आधारमा आवश्यकताअनुसार नीतिगत परिमार्जन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए । कर नीतिमा स्थिरता र पूर्वानुमानयोग्यता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई पटक–पटक नीतिगत परिवर्तनको अन्योलमा राख्न नहुने बताए ।

यसैबीच, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा करिब २७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्ष १५ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

करिब ७० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलन अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै उनले सुशासन कायम गर्न सके महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । कोभिड महामारीपछि राजस्व संकलनको औसत वृद्धिदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजस्व संकलनको गति तीव्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

निजी क्षेत्रका सुझाव, गुनासा र समस्या सुन्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्दै वाग्लेले आवश्यक सुधारसँगै नीतिगत स्थिरता कायम गरेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।