पूर्वाधार विकासमा निजी लगानी अपरिहार्य छ : अर्थमन्त्री वाग्ले, ५९ कानुनका ५०० दफा संशोधनको तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार विकास र आर्थिक सुधारको गति बढाउन सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । सरकारी स्रोतले मात्रै पूर्वाधार विकासको ठूलो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी पुँजी परिचालन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार आफैँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर लगानी र विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न अग्रसर भएको बताए ।

मुलुकको वार्षिक करिब २१ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मात्र पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक ठूलो लगानी धान्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लगानी तथा पूर्वाधार विकासमा रहेका कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सरकारले व्यापक कानुनी सुधारको तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूर्वाधार, लगानी र आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका झन्डै ५०० दफा एकमुष्ट संशोधन (ओम्निबस लेजिस्लेसन) मार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

उक्त कानुनी सुधार अध्यादेश वा संसद्मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने र यसले व्यवसाय सञ्चालन लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घटाउनुका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाउने उनले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्मेलनको उद्देश्य केवल छलफलमा सीमित नभई ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु रहेको उल्लेख गरे । ५९ वटा कानुनका झन्डै ५०० दफा संशोधन गर्ने पहललाई सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले यसबाट लगानीमैत्री वातावरण, प्रक्रियागत सहजता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

उनले सरकारको आर्थिक कार्यदिशालाई तीन मुख्य प्राथमिकतामा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिए । पहिलो सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, दोस्रो आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तन ल्याउने र तेस्रो पूर्वाधार विकासमा द्रुत गतिमा लगानी परिचालन गर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।

यसैगरी, विगतमा पुँजीगत खर्च र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव हटाउन भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा खानेपानी क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।

इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र नेतृत्वका कारण आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्ने विश्वास पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्दै आगामी साढे चार वर्षसम्म आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासको वर्तमान गतिलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले बताए ।