काठमाडौं । सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै कार्कीले आईजीपी पदमा पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका हुन्।
कार्कीका कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन्। यद्यपि, रिट निवेदन दर्ता भने भइसकेको छैन।
सरकारले बुधबार कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउँदै मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको थियो। नवनियुक्त आईजीपी केसीले बुधबार नै दर्ज्यानी चिह्न ग्रहण गरी पदभारसमेत सम्हालिसकेका छन्।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि कार्कीले त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बाटो रोजेका हुन्।
सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएपछि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। उक्त पद कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने उद्देश्यले नै सिर्जना गरिएको आरोपसमेत उठेको छ।
रोचक पक्ष के छ भने नवनियुक्त आईजीपी मनोज केसी र पदबाट हटाइएका कार्की एउटै ब्याचका प्रहरी अधिकृत हुन्।
अब कार्कीले दायर गर्ने रिट र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी निर्णयको कानुनी वैधताबारे महत्वपूर्ण प्रश्न निरूपण गर्ने देखिएको छ।




Comment