सरकारलाई आङदेम्बेको प्रश्न : १७ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै आईजीपी हटाउनुपर्ने बाध्यता किन ?

आईजीपी हटाउने सरकारको निर्णयमाथि आङदेम्बेको प्रश्न : ‘यो सुशासन होइन, शक्ति प्रदर्शन हो’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाउने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले १७ महिना कार्यकाल बाँकी रहेका प्रहरी प्रमुखलाई हटाउनुको औचित्यबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आङदेम्बेले देश बाढीपहिरो, विस्थापन र महँगीको समस्याबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारको प्राथमिकता आईजीपी परिवर्तनमा केन्द्रित हुनु दुःखद भएको बताएका छन्।

भोटेकोशी र बूढीगण्डकी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको अवस्था, विस्थापित सुकुम्बासीको समस्या र बढ्दो महँगीप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रमुखलाई हटाउनु राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि होइन भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।

आङदेम्बेले आईजीपीलाई कुन तथ्य र प्रमाणका आधारमा हटाइएको हो भन्ने विषयमा पनि सरकारसँग जवाफ मागेका छन्। सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनमा हटाइएको बताउने तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशन नभएको बताउने अवस्थाले सरकार कसको निर्देशनमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको एक बिचौलियाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको घरमा पुगेको विषयलाई पनि उनले गम्भीर रूपमा उठाएका छन्। अनुसन्धानका लागि बरामद गरिएको मोबाइल त्यहाँ कसरी पुग्यो र त्यसमा रहेका के कुरा मेटाउनुपर्ने अवस्था आयो भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।

जनताले वर्तमान सरकारलाई सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न मत दिएको उल्लेख गर्दै आङदेम्बेले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न तथा प्रहरी प्रशासनलाई नियन्त्रणमा राख्न जनताले जनादेश नदिएको बताएका छन्।

उनले आईजीपी हटाउने प्रक्रियालाई षड्यन्त्र र शक्ति प्रदर्शनको संज्ञा दिँदै भनेका छन्, ‘अनेक तानाबाना र षड्यन्त्रको जालो बुनेर आईजीपी हटाउनु गलत छ। यो सुशासन होइन, शक्ति प्रदर्शन हो।’

आङदेम्बेले सरकारको निर्णयको औचित्य, त्यसको आधार र प्रहरी प्रशासनमाथिको हस्तक्षेपबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।