यी हुन् बालेन सरकारका निर्णय

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने करिब ३०५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले एडीबीबाट प्राप्त हुने २८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको तर्फबाट थप हकप्रद शेयर लगानी गर्नसमेत सहमति प्रदान गरेको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुईवटा महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरूमा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन लगायतका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश रहेका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै सरकारले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँटको समयसीमा लम्ब्याएको छ। अब मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले जग्गा बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिनुपर्ने अवधि २०८५ कात्तिकसम्म र त्यस्तो जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गरी कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने अवधि २०८६ असारमसान्तसम्म थप हुनेछ। यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यस्तै, तुर्किएको आन्ताल्यामा आगामी २०८३ कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलनमा सहभागी हुन सरकारले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ।

कृषि तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ सरकारले ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। साथै नानो फर्टिलाइजर, बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन तथा बिक्री वितरण हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई आवश्यक पदार्थको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।