विद्युत् व्यापारका लागि ६ निजी कम्पनीले पाए आशयपत्र, ८ कम्पनी प्रक्रियामा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत ६ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) जारी गरेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि मन्त्रालयमा हालसम्म १४ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार आवेदन दिएका १४ कम्पनीमध्ये ६ वटाले आशयपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् भने बाँकी ८ कम्पनीको कागजात तथा आवश्यक प्रक्रिया अध्ययन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने उद्देश्यले गत असोज ३० गते मन्त्रालयले आशयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर सञ्जीव रायका अनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीहरूमा ट्रान्स एसिया पावर ट्रेडिङ लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेड एण्ड एक्सचेन्ज कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड, हिमालयन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिङ एण्ड एक्सचेन्ज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड, नेपाल इनर्जी एण्ड वाटर रिसोर्सेस प्राइभेट लिमिटेड र देव पावर ट्रेड कम्पनी लिमिटेड रहेका छन् ।

त्यस्तै, ग्रिन इनर्जी ट्रेड लिमिटेड, एभरेस्ट इनर्जी एक्सचेन्ज, क्रस बोर्डर इनर्जी लिमिटेड, वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड, ऊर्जा ट्रेड इन्टरनेसनल, पावर ट्रेड एण्ड इको इनर्जी लिमिटेड, नेशनल इनर्जी एक्सचेन्ज एण्ड ट्रेडिङ प्राइभेट लिमिटेड र विद्युत् सेतु आशयपत्रको प्रक्रियामा छन् । यीमध्ये केही कम्पनीले आवश्यक कागजात पूर्ण रूपमा बुझाउन बाँकी रहेकाले मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

विद्युत् व्यापारको तयारीमा निजी क्षेत्रलाई अवसर

मन्त्रालयले विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक बजार तथा व्यावसायिक वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले प्रारम्भिक चरणमा आशयपत्र वितरण गरेको हो । नेपालमा कानुनबमोजिम दर्ता भएका, आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने स्पष्ट उद्देश्य राखेका, नियमित कर चुक्ता गरेका र कुनै पनि निकायबाट कालोसूचीमा नपरेका कम्पनीलाई प्रारम्भिक परीक्षणका आधारमा आशयपत्र प्रदान गरिएको हो ।

आशयपत्रको अवधि अधिकतम दुई वर्ष रहनेछ । यस अवधिमा कम्पनीहरूले विद्युत् व्यापारको सम्भाव्यता अध्ययन, स्वदेशी तथा विदेशी बजारको पहिचान, सम्भावित खरिदकर्ता तथा व्यावसायिक साझेदारसँग छलफल र आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।

नेपालमा विद्युत् बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नै निजी क्षेत्रका केही कम्पनीले विद्युत् व्यापारका लागि आवेदन दिँदै आएका थिए । अहिले नयाँ आवेदनसँगै पुराना फाइलसमेत अद्यावधिक गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आशयपत्रले मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न पाइने छैन

आशयपत्र प्राप्त गरेसँगै निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारको तयारी गर्ने अवसर प्राप्त भए पनि यसकै आधारमा विद्युत् खरिदबिक्रीको औपचारिक कारोबार गर्न भने पाइने छैन ।

कम्पनीहरूले प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति, सहमति तथा प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ । विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन, प्रसारण क्षमता बुकिङ र खुला पहुँचको प्रयोगका लागि सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक हुनेछ ।

तोकिएका सर्त पूरा गरी प्राविधिक तथा कानुनी रूपमा योग्य ठहरिएपछि मात्रै कम्पनीहरूले प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् व्यापारको औपचारिक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यस व्यवस्थाले हालसम्म विद्युत् आयोजना निर्माण तथा उत्पादनमा केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने, सम्भावित साझेदार पहिचान गर्ने र विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक तयारी गर्ने बाटो खोलेको छ ।

आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले त्रैमासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने

सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत निर्धारण गरेको छ । कम्पनीहरूले पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य रहेको, आफू प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

आशयपत्र प्राप्त कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ ।

कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । आशयपत्रका सर्त उल्लंघन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा अथवा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

आशयपत्रको अवधि थप गर्न आवश्यक भएमा सम्बन्धित कम्पनीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र आवश्यक कारण खुलाएर मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

विद्युत् क्षेत्रलाई बजारमुखी बनाउने अपेक्षा

निजी कम्पनीहरू विद्युत् व्यापारको तयारीमा प्रवेश गरेसँगै सम्भावित खरिदकर्ता, व्यापारिक साझेदार, बजारको माग, मूल्य, कारोबारका सर्त तथा जोखिमबारे थप अध्ययन गर्न सक्नेछन् ।

यसले विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई बजारको सम्भावनासँग जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारसँगै नेपालको विद्युत् क्षेत्र उत्पादनमुखी संरचनाबाट प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने आधारसमेत बलियो हुन सक्नेछ ।

यद्यपि, यसको प्रभावकारिता औपचारिक अनुमतिपत्र वितरण, प्रसारण प्रणालीमा पहुँच, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।