६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, एकदेखि तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध

काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

कार्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

मिथिला नगरपालिकाको सिफारिसमा एसएनएस–एमसिसिजेभी, शुहानी निर्माण सेवा प्रालि र मरबैता कन्स्ट्रक्सन एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यस्तै, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगरको सिफारिसमा नागवंशी कन्स्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखा, काठमाडौंको सिफारिसमा इन्फो डेभलपर्स प्रालि, भुपधि टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र एभरेस्ट टेलिकम एन्ड आईटी सोलुसन्स प्रालिको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

यसैगरी, पैयूँ गाउँपालिका, पर्वतको सिफारिसमा किङ्ग्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

सडक विभागअन्तर्गत हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणाली–सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा, ललितपुरको सिफारिसमा सुभश्री टेक्नोलोजिज प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

त्यस्तै, सडक डिभिजन, भक्तपुरको सिफारिसमा कालिन्चोक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

कालोसूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ।