साइबर ठगी रोक्न बैंकमा चौबिसै घण्टा सम्पर्क व्यक्ति

काठमाडौं। दसैं, तिहार र छठपर्वका लामो सार्वजनिक बिदामा हुन सक्ने साइबर ठगी तथा विद्युतीय वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने जिम्मेवार व्यक्ति तोक्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बुधबार सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई सम्बन्धित सम्पर्क व्यक्तिको नाम, पद, मोबाइल नम्बर तथा चौबिसै घण्टा निगरानी हुने इमेल ठेगाना उपलब्ध गराउन भनेको हो। ती विवरण नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

चाडपर्वका बेला बैंकका नियमित सेवा सीमित भए पनि विद्युतीय कारोबार निरन्तर हुने भएकाले शंकास्पद कारोबारको सूचना तत्काल आदानप्रदान गर्न र ठगीमा प्रयोग भएका खाता पहिचान गरी रकम अन्यत्र स्थानान्तरण हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

पछिल्लो समय डिजिटल वित्तीय कारोबार बढेसँगै साइबर ठगीका घटनासमेत बढिरहेका छन्। सरोकारवाला निकायका अनुसार प्रहरीमा वित्तीय ठगीसम्बन्धी दैनिक दुई सयदेखि तीन सयसम्म उजुरी आउने गरेका छन्।

साइबर ठगीमा परेको रकम तत्काल रोक्का गर्न र पीडितलाई फिर्ता गराउने प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल प्रहरीको सक्रियतामा एन्टिस्क्याम सेन्टर स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

प्रस्तावित सेन्टरमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समेट्ने तयारी छ। सेन्टरले सम्बन्धित निकायबिच तत्काल समन्वय गरी शंकास्पद बैंक खाता तथा कारोबार पहिचान गर्ने, रकम रोक्का गर्न पहल गर्ने र ठगीमा प्रयोग भएका फोन नम्बर तथा वेबसाइटमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि समन्वय गर्नेछ।

हाल साइबर ठगीमा परेको जानकारी पाएपछि पीडितले आफ्नो बैंकमा जानकारी गराउनुका साथै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि रकम स्थानान्तरण भएका अन्य बैंकसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने गरेको छ। यस अवधिमा ठगीको रकम अन्य खातामा पुग्ने वा झिकिने जोखिम रहन्छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एन्टिस्क्याम सेन्टर स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत भए आगामी एक महिनाभित्र काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

एन्टिस्क्याम सेन्टर स्थापनासम्बन्धी छलफलमा सहभागी राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सुशील पौडेलले साइबर ठगीबाट प्राप्त रकम पीडितलाई फिर्ता गर्ने प्रक्रिया छिटो बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्।

उनका अनुसार समान प्रकृतिका घटनाको विवरण विश्लेषण तथा निरूपणमा एआईको उपयोग गर्न सकिन्छ। साइबर ठगीका घटनामा फोन, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट लोभ देखाउने, झुक्याउने वा धम्की दिएर रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रविधि र वित्तीय साक्षरताको कमीले पनि ठगीको जोखिम बढाएको छ।

यद्यपि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा एआई प्रयोग गर्दा कानुनी अधिकार, प्रमाणको विश्वसनीयता, पीडितको सुनुवाइ र निर्णय पुनरवलोकनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। एआईले तथ्यांक विश्लेषण र प्रारम्भिक परीक्षणमा सहयोग गर्न सक्ने भए पनि अन्तिम निर्णयमा मानवीय निगरानी र कानुनी जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा प्रविधिको प्रयोग गरी जालसाजी गरेर प्राप्त रकम कसुर गर्ने व्यक्तिबाट भराउने व्यवस्था छ। तर कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभएकाले ठगीको रकम तत्काल रोक्का गर्ने, पीडितको दाबी प्रमाणित गर्ने र रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

राष्ट्र बैंकको चौबिसै घण्टा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने निर्देशन र प्रस्तावित एन्टिस्क्याम सेन्टरले साइबर ठगी नियन्त्रणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। ठगीको सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक तथा सेवा प्रदायकले कति छिटो प्रतिक्रिया दिन्छन्, रकम रोक्का गर्न कति समय लाग्छ र पीडितले रकम फिर्ता पाउने प्रक्रिया कति सहज हुन्छ भन्ने आधारमा यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।