द ग्रेजोनको दाबी: अमेरिकी फन्डिङ र तालिममार्फत नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व उदायो

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारिता पोर्टल द ग्रेजोन ले सार्वजनिक गरेको एक अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय तथा केही प्रमुख नेताहरूको राजनीतिक उभारसँग सम्बन्धित गम्भीर दाबीहरू गरिएको छ।

पत्रकार किट क्लारेनबर्ग र वायट रिडद्वारा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा अमेरिकी सरकार समर्थित केही संस्थाहरूले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व विकास, युवा परिचालन तथा नीति संवाद कार्यक्रममार्फत प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, कन्सोर्टियम फर इलेक्सन्स एन्ड पोलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेन्थेनिङ, नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रेसी तथा इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) ले नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। द ग्रेजोनले उद्धृत गरेको सन् २०१९ को कार्ययोजना दस्तावेज अनुसार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (USAID) को आर्थिक सहयोगमा सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म “नीति संवाद” नामक परियोजना सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उक्त परियोजनाको बजेट करिब २ करोड अमेरिकी डलर रहेको दाबी गरिएको छ। सो कार्यक्रममार्फत युवाहरूलाई राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व विकास, सार्वजनिक संवाद तथा सामाजिक अभियान सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

द ग्रेजोनले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावित व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई “एजेन्ट अफ चेन्ज” तथा “क्याटालिटिक सिभिक लिडर्स” का रूपमा वर्गीकृत गरिएको दाबी गरेको छ। प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ तथा सांसद सागर ढकालको नाम उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, यी व्यक्तिहरू वा सम्बन्धित संस्थाहरूबाट उक्त दाबीबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन।

प्रतिवेदनमा सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक वक्तृत्वकला तथा जनसमुदायसँग प्रभावकारी संवाद गर्ने विषयमा तालिम दिइएको दाबी गरिएको छ। साथै, नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र युवा नेतृत्वको लोकप्रियता योजनाबद्ध रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको आरोप पनि लगाइएको छ।

द ग्रेजोनले “हामी नेपाल” नामक संस्थाको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा प्रयोग गरिएका डिजिटल प्लेटफर्महरू, विशेषगरी डिस्कोर्ड सर्भरमार्फत विभिन्न गतिविधिहरू समन्वय गरिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यी आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

प्रतिवेदनले अमेरिकी संस्थाहरूले नेपालका युवा, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा विभिन्न सामाजिक समुदायहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रममार्फत दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। साथै, नेपाली नागरिकको मनोविज्ञान र राजनीतिक धारणा अध्ययन गरी स्थापित नेतृत्वको प्रभाव कमजोर पार्ने तथा नयाँ नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको दाबी पनि गरिएको छ।

द ग्रेजोनका अनुसार, यी गतिविधिहरू अमेरिकी ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ सँग सम्बन्धित हुन सक्छन् र क्षेत्रीय भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा नेपाललाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखिएको हुन सक्छ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपालमा विदेशी प्रभाव, राजनीतिक नेतृत्व निर्माण तथा बाह्य हस्तक्षेपसम्बन्धी बहस पुनः चर्किन सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, प्रतिवेदनमा गरिएका दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेको र सम्बन्धित पक्षहरूको आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी रहेको अवस्था छ।