रसुवा विपत्तिपछि प्रधानमन्त्री शाह स्वयं राष्ट्रसंघ महासभामा जानेबारे छलफल

काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको असरबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुनेबारे उच्चस्तरीय छलफल सुरु भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा आगामी भदौ २३ गते अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजना हुँदैछ। यसअघि महासभामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल सहभागी हुने तय भएको थियो।

तर, रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन प्रधानमन्त्री शाह स्वयं महासभामा सहभागी हुनुपर्ने आवाज बलियो बनेको हो।

प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको एक उच्च स्रोतले पुष्टि गरेको छ। पछिल्लो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री स्वयं न्यूयोर्क पुगेर जलवायु परिवर्तन, नेपालमा परेको यसको असर र जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दा प्रभावकारी हुने सुझाव आएपछि प्रधानमन्त्री पनि सकारात्मक देखिएको स्रोतको भनाइ छ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री महासभामा जाने विषयमा अन्तिम निर्णय भने भइसकेको छैन।

यस विषयमा सोमबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयमा बोलाएको मन्त्री तथा विज्ञहरूको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी भएर नेपालको जलवायु संकट र पछिल्लो रसुवा विपत्तिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्ने धारणा उठेको थियो।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलसहित विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता थियो।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘Climate Change: Fund for Responding to Loss and Damage’ लाई नेपाल सरकारका तर्फबाट पत्र पठाइएको जानकारी गराएका थिए। उक्त पत्र अर्थ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा पठाएको बताइएको छ।

रसुवा विपत्तिको मुख्य कारणबारे भने जलवायु वैज्ञानिकहरूले अध्ययन तथा विश्लेषण गरिरहेका छन्। पछिल्लो घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु जोखिम, क्षति तथा जलवायु न्यायको माग उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह महासभामा सहभागी भएमा नेपालले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति, जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद्को जोखिम तथा क्षति–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी नेपालको धारणा विश्व समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा राख्ने अवसर पाउनेछ।