गरिमा चौधरीका अभिभावक र सरकारबिच सहमति

काठमाडौँ । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो।

सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ।

यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गरिने छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँगसमेत समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ।

पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि कार्य गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसैगरी पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिअनुसार घटनाको न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुका साथै पीडित परिवारको माग सम्बोधन गरिने छ।

बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ दसधुरास्थित बस्तीबाट साउन ३१ गतेदेखि हराएकी गरिमा यही भदौ २ गते सोही स्थानको एक घरमा मृत भेटिएकी थिइन्।

उनको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो।

घटनाको विरोधमा विगत केही दिनदेखि काठमाडौँसहित देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भइरहेका छन्।