डिजिटल भुक्तानीमा केवाईसी र जोखिम व्यवस्थापन कमजोर, १६ संस्थामा राष्ट्र बैंकको निरीक्षण

काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग र पहुँच विस्तार भइरहेका बेला भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा प्रणाली सञ्चालकको ग्राहक पहिचान (केवाईसी) र जोखिम व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट रिपोर्ट २०२४/२५’ अनुसार स्थलगत निरीक्षणका क्रममा केही भुक्तानी संस्थामा ग्राहकको केवाईसी विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण नभएको पाइएको हो।

ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी विवरण पर्याप्त रूपमा प्रमाणीकरण नहुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण, वित्तीय ठगी तथा साइबर अपराधलगायतका जोखिम बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

१६ संस्थामा स्थलगत निरीक्षण

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ वटा इजाजतप्राप्त भुक्तानी संस्थामा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो। त्यस्तै, एक संस्थामा विशेष निरीक्षण गरिएको थियो।

निरीक्षणमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकतर्फ गेटवे पेमेन्ट सर्भिस, फोनपे र स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज रहेका थिए।

भुक्तानी सेवा प्रदायकतर्फ खल्ती, ईसेवा, विपे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आईक्यास, फोकसवन पेमेन्ट, लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डीजी पे, नेपाल पेटाइम, सिटी वालेट, छिटो पैसा र स्मार्ट कार्डको निरीक्षण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

आईएमई डिजिटल सोलुसनमा भने विशेष निरीक्षण गरिएको थियो।

सुशासन र आन्तरिक नियन्त्रणमा पनि कमजोरी

निरीक्षणका क्रममा केवाईसी प्रमाणीकरणसँगै संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालन प्रक्रिया तथा नियामकीय प्रावधानको पालनामा समेत कमजोरी देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रणालीगत जोखिम, सञ्चालन जोखिम, सेटलमेन्ट जोखिम तथा तरलता जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्डको कार्यान्वयनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा प्रणाली सञ्चालकसँगै रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली सञ्चालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत अनुगमन गरेको थियो।

आरटीजीएस प्रणालीको निरीक्षण गरिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हिमालयन बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, गोर्खाज फाइनान्स र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।

डिजिटल कारोबार बढेसँगै जोखिम व्यवस्थापनमा जोड

डिजिटल कारोबारको मात्रा र प्रयोगकर्ता संख्या बढ्दै जाँदा भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा, विश्वसनीयता तथा निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्न संस्थाहरूले जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली थप बलियो बनाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

डिजिटल वालेट तथा अन्य भुक्तानी सेवामा आबद्ध हुने ग्राहकको पहिचान र विवरण कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ग्राहक संख्या र कारोबार विस्तारमा केन्द्रित हुँदा केवाईसी प्रमाणीकरणमा पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्तिले वित्तीय अपराधको जोखिम बढाउन सक्ने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा प्रणाली सञ्चालकलाई ग्राहक पहिचान प्रणाली सुधार गर्न, जोखिम व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन तथा नियामकीय प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।

ग्राहकको पहिचानसम्बन्धी विवरण विश्वसनीय नहुँदा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थपिनुका साथै सेवाग्राहीको रकम तथा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षामा समेत जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले भुक्तानी प्रणालीको अनुगमन र नियामकीय निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।