आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय गौरव : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताउनुभएको छ। ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालको विविधता नै राष्ट्रको शक्ति र पहिचान भएको उल्लेख गर्नुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको वर्तमान संविधानले विविधतामा एकताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषताले सम्पन्न राष्ट्र हो, जहाँ आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक योगदान र सांस्कृतिक सम्पदाले राष्ट्रिय पहिचानलाई समृद्ध बनाएको छ।

“आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तिपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ,” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो।

उहाँले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णय तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क उत्साहजनक रहेको बताउनुभयो। साथै, शिक्षामा पहुँच विस्तार गरी समुदायलाई थप सशक्त बनाउनु समयको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी अधिकारको संरक्षणमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो। नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नम्बर १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै उहाँले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक, हित तथा अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संविधानमै आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। आयोगले आदिवासी समुदायको इतिहास, भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणसँगै उनीहरूको सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको उहाँले बताउनुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले तराई–मधेश क्षेत्रको विकास तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको न्याय, अधिकार र सहभागिताबिना ‘समृद्ध नेपाल’ को परिकल्पना पूरा हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो। विगतका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावलाई बलियो बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

“लोकतन्त्रमा मात्रै सबै जात, जाति तथा पछाडि परेका समुदायको हक र अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिसँग रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। उहाँले ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर आर्थिक लाभ सिर्जना गर्न सकिने बताउनुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, ज्ञान र परम्पराको संरक्षण गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणमा राज्यले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।