काठमाडौँ। सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसअघि भारतसँग जीटुजीमार्फत एक लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिदका लागि पहल गरेको थियो। सोही प्रक्रियाअनुसार पहिलो चरणमा ८० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुमति दिइएको हो।
पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल आपूर्ति प्रभावित हुँदा धानबालीका लागि आवश्यक मल अभाव हुने जोखिम बढेको थियो। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वैकल्पिक रूपमा भारतबाट प्रत्यक्ष सरकारी संयन्त्रमार्फत मल ल्याउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउनदेखि ११ वैशाखसम्म ४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भइसकेको छ। यद्यपि ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सबै मल समयमै आउन सकेको छैन।
हाल देशभर करिब १ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ, जसमा ९३ हजार ४८५ मेट्रिक टन युरिया, ५४ हजार ४६७ मेट्रिक टन डीएपी र ३ हजार ६०१ मेट्रिक टन पोटास समावेश छन्।
धानबालीका लागि जेठदेखि असोजसम्म करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि र आपूर्ति अवरोधका कारण लक्ष्यअनुसार खरिद गर्न कठिनाइ भएको बताइएको छ।
सरकारले चालू आवमा रासायनिक मल खरिदका लागि २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

Comment