अर्थतन्त्रमा एआईको प्रवेश : पाँच वर्षभित्र डिजिटल वित्तीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सरकारी तयारी

काठमाडौँ । सरकारले अर्थतन्त्रको डिजिटल मेरुदण्ड सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल रूपान्तरण गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। अब बजेट निर्माणदेखि कर प्रशासनसम्म आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र बिग डेटाको प्रयोग गरी वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी, कार्यकुशल र सुरक्षित बनाइने सरकारी योजना छ। सहसचिव थान प्रसाद पञ्ज्यानीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उच्चस्तरीय सुझाव समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री रूपान्तरण गर्न सकिने निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनले हाल टुक्राटुक्रा रूपमा सञ्चालनमा रहेका बजेट सूचना प्रणाली, एकीकृत कर प्रणाली, भन्सार प्रणाली र कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्जमार्फत वास्तविक समयमा मुलुकको आय–व्ययको अवस्था हेर्न सकिने एकीकृत वित्तीय ढाँचा निर्माण गर्ने सिफारिससमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ। यसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने दाबी गरिएको छ।

कर प्रशासनलाई आधुनिक र झन्झटरहित बनाउन करदाताको स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अनिवार्य रूपमा जडान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल नेपालमा ५४ लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत PAN तथा २० लाखभन्दा बढी व्यावसायिक PAN भएकाले दीर्घकालीन रूपमा भौतिक उपस्थितिबिना नै कर परीक्षण गर्ने ‘फेसलेस ट्याक्स अडिट’ प्रणाली लागू गरिनेछ। यस प्रक्रियामा एआईमार्फत जोखिमपूर्ण करदाताको पहिचान गरिनेछ भने विद्युतीय बीजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीसँग सिधै आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले राजस्व चुहावट रोक्ने र करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

भन्सार प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन अत्याधुनिक प्रविधि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिनेछ। मुख्य नाकाहरूमा एक्सरे स्क्यानर, रेडियोधर्मी पदार्थ पत्ता लगाउने मेसिन तथा गैर–हस्तक्षेपकारी निरीक्षण प्रणाली जडान गर्ने योजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भविष्यमा स्मार्ट गेट प्रणाली लागू गरी एक्सरे रिपोर्टहरू स्वतः विश्लेषण हुने प्रविधिको विकास गरिनेछ। साथै नेपाल–भारत भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सिधै जोडेर व्यापार प्रक्रियालाई पारदर्शी र छरितो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।

बजेट निर्माणको परम्परागत शैलीलाई विस्थापित गर्दै बिग डेटाको विश्लेषणका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले बजेट तर्जुमा गर्न डाटा वेयरहाउस निर्माण गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्राथमिकता प्राप्त आयोजना पहिचानदेखि बजेट विनियोजनसम्म तथ्य–आधारित निर्णय लिन यस प्रणालीले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी, धेरै सरकारी सूचना प्रणाली ‘इन्ड अफ सपोर्ट’ अवस्थामा पुगेकाले साइबर सुरक्षामा जोखिम बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यसका लागि छुट्टै र सुरक्षित फाइनान्सियल डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी सेन्टर स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव समाधान गर्न विशिष्टीकृत प्राविधिक सेवाका पद सिर्जना गर्नुपर्ने र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता तथा प्रविधिजन्य कमजोरीहरूमाथि अन्त्य गर्दै वैदेशिक लगानीका लागि सुरक्षित डिजिटल वातावरण निर्माण हुने विश्वास सरकारको छ।