लघुवित्त प्रति राष्ट्र बैंक थप लचक, यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त कम्पनीहरू प्रति थप लचक नीति अपनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै लघुवित्तहरूलाई पनि अब सेयर, डिबेञ्चर र सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि, लघुवित्तले यस्तो लगानीलाई प्राथमिक पूँजीकोषमा भने गणना गर्न भने पाउने छैनन्। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाही वा दायित्व पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकको लगानी समेतमा स्थापित नेशनल बैंकिङ इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थाहरूमा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीको सेयरमा लघुवित्तहरूले लगानी गरेको सो रकम भने पूँजीकोषमा गणनाा गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसअघि लघुवित्तहरूले सेयर, डिबेञ्चर र सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्नै पाउँदैनथे ।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तबीच एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्तले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तको रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर भएका सेयरधनी र एकाघरका परिवारका सदस्य संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख बाहेक पदमा नियुक्ति र पुनर्नियुक्ति हुन रोक लगाइएको छ।

त्यस्तै, चुक्ता पूँँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघर परिवारका सदस्य सो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति हुन पाउने छैन । यो निर्देशन जारी हुँदाका बखत कुनै व्यक्ति संस्थाको कार्यकारी प्रमुख पदमा बहाल रहेको भए विद्यमान कार्यकालको बाँकी अवधि पूरा गर्न भने यो निर्देशनले बाधा पुगेको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूलाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (एनएफआरएस) अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।