कार्कीको पुनर्बहाली मागसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको पुनर्बहाली माग गर्दै दायर रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतको आदेशसँगै कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि यथावत् रहने भएको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। इजलासले कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली नगर्नुपर्ने आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि सरकारसहित दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ। अब यस विषयमा संयुक्त इजलासमा छलफल हुनेछ। विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मुद्दाको नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

अदालतको वेबसाइटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाइएको उल्लेख भए पनि लिखित आदेश सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले लिखित जवाफ पेस गर्ने समयसीमा र छलफलको मिति भने स्पष्ट हुन सकेको छैन।

आफूलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई आधार र कारणबिनै गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै कार्की गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गर्न माग गरेका थिए।

गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने तथा एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।