विधवाले दोस्रो विवाह गरे पूर्वपतिबाट पाइसकेको अंश अबदेखि फिर्ता गर्नु नपर्ने, सर्वोच्चको यस्तो फैसला

काठमाडौं । श्रीमान्को निधनपछि दोस्रो विवाह गर्ने महिलाले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको अंश सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै विधवा महिलाले पुनः विवाह गरेकै आधारमा आफ्नो अंश गुमाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको हो।

उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट अंशबापत प्राप्त गरेको सम्पत्ति पूर्वपतितर्फका छोराछोरीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने र त्यस्ता सन्तान नभएमा आफैँले लिन पाउने प्रावधान थियो। तर, पुरुषले पत्नीको निधनपछि दोस्रो विवाह गर्दा अघिल्लो पत्नीबाट प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने समान प्रकृतिको कानुनी व्यवस्था थिएन।

यही विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध महिला, कानुन र विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगाना तथा एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली हजुर बस्न्यातलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अंश कसैको दया वा बकस नभई अंशियारका रूपमा प्राप्त हुने नैसर्गिक तथा जन्मसिद्ध अधिकार भएको स्पष्ट पारेको छ।

अदालतले कानुनबमोजिम अंश प्राप्त गरी छुट्टिभिन्न भइसकेपछि त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिको निजी सम्पत्तिसरह हुने ठहर गरेको छ। त्यसैले महिलाले दोस्रो विवाह गरेको कारण देखाउँदै उसले कानुनबमोजिम प्राप्त गरिसकेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।

पतिको निधनपछि अर्को विवाह गर्ने वा नगर्ने निर्णय महिलाको आत्मनिर्णय र वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित हुने अदालतले जनाएको छ। अघिल्लो कानुनी व्यवस्थाले महिलालाई दोस्रो विवाह गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा निरुत्साहित गर्नुका साथै सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधान महिला र पुरुषबीच समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको ठहर गरेको हो।

अदालतको यस निर्णयलाई महिलाको समान अधिकार र सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेकै कारण पूर्वपतिबाट कानुनबमोजिम प्राप्त गरेको अंश सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने छैन।