संसद्‍मा दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयकमा के छ ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले निजामती प्रशासनको संरचना, कर्मचारीको अवकाश व्यवस्था तथा आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका सुविधामा व्यापक हेरफेर गर्ने प्रस्तावसहित ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेकी हुन्। प्रस्तावित कानुनले निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर, पदावधि, तहगत प्रणाली, पेन्सन, उपदान, बीमा तथा कर्मचारी कल्याणका विभिन्न पक्षमा नयाँ व्यवस्था गर्न खोजेको छ।

६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश

विधेयकमा निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल अनिवार्य अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

यस व्यवस्थाप्रति लोकसेवा आयोगले असहमति जनाउँदै विभेदकारी भएको धारणा राखेको भए पनि सरकारले सोही व्यवस्था विधेयकमा समेटेको छ।

५५ वर्षमै अवकाश पाउने कर्मचारीलाई राहत दिन तत्कालीन कानुनअनुसार ५८ वर्ष पुग्न बाँकी अधिकतम तीन वर्षसम्मको अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि थप गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, पेन्सन पाउने अवस्था पुगेका ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीले ६० वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने विकल्प पनि विधेयकमा राखिएको छ।

अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’

सरकारी सेवा छाडेपछि वा अवकाश पाएपछि कर्मचारीले अर्को सरकारी नियुक्ति लिनुअघि दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

उच्च पदस्थ कर्मचारीको पदावधिमा पनि सीमा तोकिएको छ। राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत १४औँ तहका मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र १३औँ तहका सचिवको पदावधि तीन वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

उनीहरूको हकमा पदावधि वा उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यही आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था रहनेछ।

श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली

प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयकले हालको श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यसअनुसार निजामती सेवामा कर्मचारीको पद र जिम्मेवारीलाई तहगत संरचनामा व्यवस्थित गरिनेछ।

प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबर ग्रेड

कर्मचारीको आर्थिक सुविधामा पनि विधेयकले महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष एक दिनको तलब बराबरको रकम ग्रेडका रूपमा पाउनेछन्। त्यस्तै, वर्षमा एकपटक एक महिनाको तलब बराबर चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

चाडपर्व खर्च अवकाशप्राप्त पेन्सनधारीले समेत एक महिनाको पेन्सन बराबर पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सञ्चय कोषमा सरकारले शतप्रतिशत थपिदिने

कर्मचारीको मासिक तलबबाट कट्टी हुने १० प्रतिशत रकममा सरकारले पनि शतप्रतिशत थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त कर्मचारीलाई सेवा अवधिभर एकपटक जग्गा खरिद तथा आवास निर्माणका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र तोकिएबमोजिम सवारी सुविधा प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

दुई सन्तानसम्म शैक्षिक बीमा

सामाजिक सुरक्षातर्फ कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित सावधिक जीवन बीमा तथा दुर्घटना बीमा लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कर्मचारीका बढीमा दुई सन्तानलाई स्नातक तहसम्म अध्ययन गराउन शैक्षिक बीमा योजना लागू गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

उपचार खर्चमा पनि वृद्धि

कर्मचारीले सेवा अवधिभर आफ्नो तहअनुसार १२ देखि २१ महिनासम्मको तलब बराबर उपचार खर्च पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

२० वर्षभन्दा बढी सेवा गरी निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको अवकाशका बेला बाँकी रहेको उपचार खर्चमा सेवा अवधिअनुसार थप रकमसमेत उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो थप रकम १० देखि २० प्रतिशतसम्म हुने प्रस्ताव छ।

सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी घाइते भएमा उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।

२० वर्ष सेवा गरेपछि आजीवन पेन्सन

उपदान तथा पेन्सनतर्फ पाँच वर्षदेखि २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा प्रतिवर्ष आधा महिनादेखि डेढ महिनासम्मको तलब बराबर उपदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

२० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीलाई भने आजीवन मासिक पेन्सन दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

पेन्सन गणनाको सूत्र भने जम्मा सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबले गुणन गरी ५० ले भाग गर्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ।

बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा त्यसको दुई तिहाइ रकम पेन्सनधारीको पेन्सनमा समेत वृद्धि हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

कर्मचारीको मृत्यु भए परिवारलाई सात वर्षसम्म पूर्ण पेन्सन

सेवामा रहँदा कर्मचारीको मृत्यु भएमा परिवारलाई एकमुष्ट विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी परिवारले सात वर्षसम्म मृतक कर्मचारीले पाउने पूरै पेन्सन प्राप्त गर्ने र त्यसपछि पति वा पत्नीले आजीवन आधा पेन्सन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व

निजामती कर्मचारीका लागि प्रस्ताव गरिएका अतिरिक्त आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षाका सुविधा, बीमा तथा श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा हुने रूपान्तरणले राज्यमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

तर विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्तावित व्यवस्थाले दीर्घकालीन रूपमा योगदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक अब संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल, संशोधन र पारितको चरणमा जानेछ।