गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र महिला सञ्चालक बनाउने गरी अर्थसमितिको प्रतिवेदन पारित

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले समितिको प्रतिवेदन पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । जसलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

विधेयकका सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सभापति बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव र सल्लाहका आधारमा दफावार छलफलबाट सर्वसम्मत निर्णय गरिएको बताए ।

उनले विधेयकलाई सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने विषयमा सबै सदस्यहरूको सकारात्मक भावना रहेको उल्लेख गरे।

समितिका निर्णयहरूकै आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको भन्दै प्रतिवेदनमा समितिका बैठकबाट भएका निर्णयबाहेक अन्य विषयवस्तु समावेश भए–नभएको जाँच गर्न बैठक केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

सभापति बुढाथोकीले समितिका सदस्यहरूले आवश्यक ठानेमा थप सुझाव तथा धारणा अर्थ समिति सचिवालयमा लिखित रूपमा अभिलेख गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन हुँदै गर्दा देशले आर्थिक रूपमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसमा संरचनागत रूपमा नेतृत्व कसरी चयन गर्ने र नेतृत्वले कसरी कार्य गर्ने भन्ने विषय बढी आएको छ । अब समितिमा अभिलेखको रूपमा यहाँहरूले पनि दर्ता गरौँ र यो प्रतिवेदनलाई यहाँहरूले सर्वसम्मत ढंगले पास गरिदिन म अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।

अर्थ समितिले गभर्नर र डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्याकाल ३ वर्ष हुने र नेपाल सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएक गभर्नर डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई दुई वर्षका लागि पुन नियुक्त गर्नसक्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

यस्तै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकाकारी अधिकृत भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य हुने तर २ वर्ष कुलिङ अफ लाग्नेगरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभनदा बढी सेयर धएको व्यक्ति गभर्नर वा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । विधेयकमा १ प्रतिशत प्रस्ताव गरीएको थियो भने हाल ऐनमा ५ प्रतिशतको सिमा रहेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सञ्चालकको योग्यतामा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून तथा लेखा विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, बैङ्कको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका संस्थामा कार्यकारी तह वा सो सरहको पदमा कम्तीमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ७ सदस्य नै रहने भएपनि एकजना महिला सञ्चालक अनिवार्य हुनेगरी प्रतिवेदन पारित भएको समिति सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रियाले मुलुकको आर्थिक विकासमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले विशेषगरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चयन र नेतृत्वले गर्ने कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा समितिमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताए ।

प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीति साउन १ गते जारी गर्ने विषय समेटिएको छ ।

यस्तै, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसमेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने गरि केन्द्रीय बैंकको दायरा थप गर्ने गरी अर्थ समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।