विदुर नगरपालिकाले बाढी प्रभावितलाई कोठा भाडावापत प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ दिने

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

त्रिशूली । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित भएकालाई विदुर नगरपालिकाले कोठा भाडा वापत रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

आइतबार बसेको नगर कार्यपालिकालको १३४औँ बैठकले बाढीको कारण बस्न योग्य घर नभएका स्थानीयवासीहरुलाई नगरपालिकाले घर भाडामा लिएर बस्न अनुरोध गर्दै भाडावापतको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढी प्रभावितलाई बस्न प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ कोठा भाडावापत नगद उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बाढी प्रभावितलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ को बसाइ छोट्याउन तथा यहाँबाट विस्थापित भएर अन्यत्र जान बाध्य भएकालाई पुनःस्थापनामा प्रोत्साहन गर्दै कोठा भाडा लिएर बस्न अनुरोधसहित त्यसवापत प्रति परिवार रु दश हजार नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

नगरप्रमुख श्रेष्ठको अनुसार घर भाडा रकम उपलब्ध गराउने र परिवारको लागी आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भान्साको लागी चाहिने भाडावर्तन, दैनिक प्रयोगका सरसफाई लगायतका सामग्री राहत स्वरुप समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

कोठा भाडामा लिँदा वा दिँदा कोही कसैले प्रचलित चलनचल्तीको भाडादर भन्दाबढी नलिन अनुरोध गर्दै यदी लिएको पाइएमा प्रचलित कानून अनुसार कारवाही हुने समेत नगर कार्यपालिकाको बैठकले चेतावनी दिएको छ ।

बाढीबाट प्रभावित भएको करीब दुई साता हुन लागेको भन्दै अब दीर्घकालीन पुनःउत्थानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने समय भएकाले तीनै तहको सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय सङ्घ संस्था र दाताहरुको सहकार्यमा अस्थायी आवास निर्माणमा नगरपालिकाले जोड दिने उल्लेख छ ।

‘बाढीले प्रभावित भएर घरमा क्षति भएकाले सोही स्थानमा नयाँ आवास निर्माणको लागी तत्कालै सम्भव हुने अवस्था छैन ।’ बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘विपद् पश्चात तत्कालका लागि उपलब्ध गराउने राहतको सट्टा दिगो रुपमा उपभोग गर्न सकिने उपभोगका सामग्री र आवासीय प्रयोजनसँग सम्बन्धित सहयोग जुटाउनुपर्दछ ।’

बैठकले विदुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ‘होल्डिङ सेन्टर’मा बाढीबाट प्रभावित अन्य जिल्ला तथा पालिकाको नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्ला तथा पालिकालाई नै व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ ।

विदुर नगरपालिकाभित्र सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका मध्ये करिब आधा सङ्ख्या अन्य जिल्ला वा पालिकाको रहेको पाइएकाले सम्बन्धित पालिका तथा जिल्लाले व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरेर होल्डिङ सेन्टरको बसाइ हटाइ स्थायी बसोबासको प्रबन्धतर्फ विदुर नगरपालिका अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ ।

एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटर मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।