पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

अदालतले पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने निर्णयका लागि तीन मुख्य आधार प्रस्तुत गरेको छ। आदेशअनुसार, हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट उनी आरोपित कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पुष्टि नभएको, उनले अदालतमा आरोप अस्वीकार गर्दै इन्कारी बयान दिएको तथा दीपक भट्टसँग कुनै वित्तीय कारोबार वा अनुचित लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। विभागले हिरासतमा राखेर पटक–पटक म्याद थप गर्दै उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पौडेल अब थुनाबाहिरै बसेर मुद्दाको सामना गर्नेछन्। यद्यपि, मुद्दासम्बन्धी न्यायिक प्रक्रिया भने अदालतमा नियमित रूपमा अघि बढ्नेछ।