प्रतिवेदनको युद्धमा हराइरहेको सत्य : आयोगको निष्कर्ष कि राजनीतिक स्क्रिप्ट ?

आज देशमा एउटा खतरनाक प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ— सत्यलाई राजनीतिक रङ्गले व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति । जनताले आफ्नै आँखाले देखेका घटनासमेत आज “आफ्नो पक्षअनुसारको सत्य” मा बदलिन थालेका छन् । तथ्यभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ बलियो बन्न थालेपछि सत्यको वास्तविक स्वरूप नै ओझेलमा पर्न थालेको छ । यही कारणले आज समाजमा सत्यको खोजीभन्दा पनि आफ्नो पक्षलाई सही साबित गर्ने प्रतिस्पर्धा बढी देखिन्छ ।

जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे बनेका कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि फेरि उही पुरानो राजनीतिक रोग सतहमा आएको छ । एउटा पक्षले प्रतिवेदनलाई आफ्नो राजनीतिक विजयको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले त्यसलाई पूर्वाग्रही र योजनाबद्ध भन्दै अस्वीकार गरिरहेको छ । तर यी आरोप–प्रत्यारोपका बीच आम जनताको मनमा भने एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ— सत्य आखिर कहाँ छ ?

एउटै घटनामाथि बनेका दुई आयोगका निष्कर्ष फरक हुनु स्वाभाविक रूपमा गम्भीर प्रश्न हो । के एउटाले सत्य देख्यो र अर्कोले देखेन ? कि सत्यभन्दा माथि राजनीतिक स्वार्थ उभियो ? यही प्रश्नले आज जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाइरहेको छ । लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको भरोसा क्रमशः खस्किँदै गएको अनुभूति समाजले गरिरहेको छ । अझ दुःखद पक्ष के छ भने, प्रतिवेदनको गहिरो अध्ययन गर्नेभन्दा पनि “आफ्नो पक्षलाई फाइदा पुग्ने वाक्य” खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यदि प्रतिवेदन आफ्नो पक्षमा आयो भने त्यसलाई “ऐतिहासिक सत्य” भनिन्छ, विपक्षमा आयो भने “पूर्वाग्रही आयोग” भन्दै अस्वीकार गरिन्छ । यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कारको गम्भीर कमजोरी उजागर गर्छ ।

नेपालको राजनीतिक यथार्थ हेर्दा आयोगहरू पूर्ण रूपमा राजनीतिबाट प्रभावित हुँदैनन् भनेर दाबी गर्न पनि सहज छैन । नियुक्तिदेखि निर्णयसम्म राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको इतिहास हामीसँग छ । सत्ता परिवर्तनसँगै संस्थाहरूको व्यवहार र दृष्टिकोण बदलिएको अनुभव पनि नौलो होइन । तर यसको अर्थ हरेक प्रतिवेदन झुटो हुन्छ भन्ने होइन । फरक आयोगले फरक दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गर्न सक्छन्। एउटाले सुरक्षा अवस्था हेर्न सक्छ भने अर्कोले मानव अधिकार उल्लंघनको कोणबाट घटनालाई विश्लेषण गर्न सक्छ । त्यसैले निष्कर्षमा भिन्नता आउनु अस्वाभाविक होइन । तर वास्तविक समस्या निष्कर्ष फरक हुनुमा होइन, ती निष्कर्षलाई राजनीतिक हतियार बनाउने प्रवृत्तिमा छ ।

आज देशमा सत्यभन्दा ठूलो “पार्टी” भएको छ, न्यायभन्दा ठूलो “गुट” भएको छ र मानव अधिकारभन्दा ठूलो “राजनीतिक स्वार्थ” भएको छ । यही कारणले जनताले प्रतिवेदनको तथ्यभन्दा पहिले “यो कसको पक्षमा छ ?” भनेर हेर्न थालेका छन्। लोकतन्त्रका लागि यो अत्यन्त खतरनाक संकेत हो । किनकि जब समाजमा सत्यलाई पनि दलअनुसार विभाजन गर्न थालिन्छ, त्यहाँ न्याय कमजोर बन्छ, विश्वास समाप्त हुन्छ र अन्ततः राष्ट्र नै कमजोर बन्न पुग्छ ।

सबैभन्दा पीडादायी पक्ष के हो भने, घटनाका वास्तविक पीडितहरू अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्, तर राजनीतिक नेतृत्व भने प्रतिवेदनका शब्दलाई आफ्नो भाषणको सामग्री बनाइरहेको छ । जनताको घाउमाथि राजनीति भइरहेको छ । आँसुमा पनि सत्ता खोज्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यक कुरा अन्ध समर्थन वा अन्ध विरोध होइन, तथ्यमा आधारित बहसको संस्कार विकास गर्नु हा े। यदि आयोग गलत छ भने प्रमाणसहित चुनौती दिनुपर्छ, यदि सही छ भने साहसका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ । तर केवल आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन सत्यलाई नै हत्या गर्ने प्रवृत्ति भने बन्द हुनैपर्छ ।

आज देशलाई “आफ्नो पक्षको सत्य” होइन, साझा सत्य आवश्यक छ । किनकि लोकतन्त्र केवल चुनावले मात्र टिक्दैन, सत्यप्रतिको इमानदारीले टिक्छ। आयोग, अदालत, मानव अधिकार संस्था र सञ्चारमाध्यमप्रति जनताको विश्वास भत्कियो भने राष्ट्रको नैतिक आधार नै कमजोर हुन्छ । इतिहासले सधैं एउटा कुरा प्रमाणित गरेको छ— केही समयका लागि झुट शक्तिशाली देखिन सक्छ, प्रचारले सत्यलाई ढाकेको जस्तो लाग्न सक्छ, तर अन्ततः विजय सत्यकै हुन्छ । र त्यो दिन, प्रतिवेदनभन्दा ठूलो कुरा हुनेछ— सत्य बोल्ने साहस ।