डा मनोजकुमार शर्मा भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको छ। परिषद्को सिफारिससँगै शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रियामा पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो। अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट उनको नियुक्ति हुनेछ।

वि.सं. २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।

कानुन व्यवसायीका रूपमा करिअर सुरु गरेका शर्मा २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मङ्सिर २६ गतेसम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। न्यायिक क्षेत्रमा लामो अनुभव र अध्ययनका आधारमा उनलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको जनाइएको छ।

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा शर्माको कार्यकाल २०८९ असार ४ गतेसम्म रहनेछ। नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशको उमेरहद ६५ वर्ष तोकिएको छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत उमेरहदका कारण अवकाश भएपछि सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले गत चैत १८ गतेदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। संविधानको धारा १२९(६) अनुसार प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीश स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने व्यवस्था छ।

न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका छ जना न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो। सूचीमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेका थिए।