पुन : आन्दोलनमा उत्रिए ग्यास उद्योगी, बिक्री वितरण नै रोक्ने चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघले विरोधका कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

गत माघ २४ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारले उद्योगीका जायज माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि उद्योगीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । तर, सरकार र नेपाल आयल निगम निष्कर्षमा नपुगेपछि संघले आन्दोलनलाई पुनः अघि बढाउने निर्णय लिएको हो ।

संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार फागुन १८ गतेदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने निर्णय गरेका छन् । यदि माग पूरा नभए फागुन २४ देखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट एलपी ग्यास लोड गराउन बन्द गर्ने र चैत १ गतेदेखि भन्सार प्रक्रियामा अवरोध गर्ने संघको घोषणा छ ।

चैत ६ गतेसम्म पनि समस्या समाधान नभए चैत ७ देखि उद्योगबाटै ग्यास बिक्री बन्द गरिनेछ भने चैत ११ गतेदेखि डिलरहरूले पनि ग्यास बिक्री वितरण रोक्ने संघले जनाएको छ ।

संघले ग्यास उपभोक्ताले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानी, प्रयोग विधि लगायत जनचेतना फैलाउन ग्यास आयातको १ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, ६ वर्षदेखि बढाइएको नभएको डिलर कमिसन, ढुवानी खर्च तथा अन्य ओभरहेड खर्च तत्काल समायोजन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ ।

त्यस्तै, उद्योगी र डिलरहरूको मुनाफा कम्तीमा ५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, ग्यास सिलिण्डर खरिद र वितरणको कोटा प्रत्येक वर्ष वृद्धिगत गर्नुपर्ने तथा सिलिण्डर दुर्घटनामा उद्योग, विक्रेता र उपभोक्ताको दायित्व कानुनीरूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने संघको माग छ ।

संघले ग्यास उद्योगहरूले आफ्नो भौतिक संरचना र मालवस्तुको बीमा गरे पनि उद्योग क्षमताभन्दा बाहिरका दुर्घटनामा सरकार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको छ । साथै, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर लगायत प्रमुख सहरहरूमा सामूहिक ग्यास डिपो स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

सरकारको उपेक्षाले ग्यास संकट झन् गहिरिने देखिएको छ । अहिले नै बजारमा ग्यास अभाव देखिन थालेको छ भने आगामी दिनमा संकट चर्कने सम्भावना छ । उद्योगीहरू नाफामुखी बनेर आपूर्ति अवरुद्ध गर्ने रणनीतिमा देखिन्छन् भने सरकार पनि मूकदर्शक बनेको छ । ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले न त अनुगमन गरिरहेको छ, न त उद्योगीलाई जिम्मेवार बनाइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा भने उपभोक्ता परिरहेका छन् ।