काठमाडौं । लगानी र प्रतिफल सुनिश्चित भएमा भारतीय व्यापारिक घरानाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।
भारतस्थित नेपालको राजदूतावास र भारतीय हरित ऊर्जा महासंघको संयुक्त आयोजना तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)को संस्थागत सहभागितामा नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल-भारत इनर्जी समिट’मा सहभागी भारतका व्यावसायिक घरानाले, नेपालमा भारतीय लगानीको नीतिगत सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरूले लगानी गरेपछि प्रतिफलको सुनिश्चितता, सहज रुपमा लगानी फिर्ता लिन पाउनुपर्नेलगायत जलविद्युत् आयोजनाले सामना गर्नुपरेका समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपालमा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्न वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार र सडकको समस्या रहेकाले ती समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गरे ।
एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले ९०० मेगावाटको आयोजना तीन वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
अरुण-३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको दाबी थियो । यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने शर्माले बताए ।
अडानी ग्रुपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताए । विश्वभर २७ हजार ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले ‘एमओयू’ गरेको जानकारी दिँदै उनले अडानीको प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार रहेको उल्लेख गरे ।
भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदानको संरचना तयार भइसकेको र आठ हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणाधीन भएकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि समस्या नहुने बताए ।
उत्तर भारत हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनिक अवरोध हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिएमा भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताए ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दूतावासले सम्मेलन आयोजना गरेको बताए । उनले भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा ‘जोइन्ट भेन्चर’मा पनि काम गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
