ललितपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केन्द्रीकृत सोच र मानसिकताका कारण समस्या भएको बताए।
प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेशद्वारा आज शनिबार ललितपुरमा आयोजित ‘संघीयता सवलिकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरू’ विषयक छलफल कार्यक्रममा धारणा राख्दै मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय तह र प्रदेशलाई संविधानमा स्पष्ट अधिकार दिएर पनि सोच र मानसिकतामा देखिएको कमजोरीका कारण व्यवहारिक कठिनाइ भएको बताए।
"जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीले खेल्ने दोहोरो भूमिकाले समस्या भएको छ। सबै क्षेत्रमा समस्या छन्। हामीले नहुने कुरालाई पनि हुन्छ भनेका छौँ। यसले समस्या ल्याएको छ। सबैले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयन सहज हुन्छ। प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ। योजना बैंक बनाएर काम गर्ने भन्नेमा सबैको माग भएअनुसार बनाइएको छ। आफूले काम नगर्ने, अरूलाई दोष दिने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ," मुख्यमन्त्री लामाले भने।
उनले सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सामाजिक हितको भावबाट काम गर्नुपर्ने बताए।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेशका सवालहरूबारे प्रस्तुतिकरण गर्दै मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सके मात्र संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताए।
उनले संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म समुन्नत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने बताए।
"जनताको अथक परिश्रम, मेहनत, र देश तथा जनता प्रतिको उत्तरदायित्व स्वरूप कठिन परिस्थितिमा युगान्तकारी परिवर्तनको रूपमा संविधान आएको हो। संविधानले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गर्दै, जनतालाई राज्यशक्तिको स्रोतको रूपमा लिएको छ। समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायसहितको संघीय राज्य व्यवस्थाको संरचनामा समाजवादको लक्ष्य लिँदै, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना संविधानले गरेको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकार गतिशील, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारबीच संयोजनकारी, विशेष कार्यभारसहितको भूमिकामा रहेको छ," उनले भने।
कार्यक्रममा प्रस्तुतिकरण गर्दै ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले योजना तर्जुमा भएर ठेक्का लगाइसकेपछि संघले दिने समपूरक अनुदानमा कटौती गरिनु नहुनेमा जोड दिए।
"ऐन कानूनमा कमजोरी भएको छ। यी कमजोरी सुधार्न विभिन्न किसिमका तालिम तथा अभिमुखीकरण आवश्यक छ। विपद्मा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्न सक्दा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सहज भएको छ। स्थानीय सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनमा शक्तिशाली बनाउन हाम्रो आग्रह छ," उनले भने।
उनले जनताका समस्या समाधान, स्थानीय आवश्यकता परिपूर्ति, सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारले काम गर्ने भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारले कानूनी जटिलता हटाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टरका अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि सबै तहमा उत्साहजनक समावेशी प्रतिनिधित्व रहेको र वित्तीय हस्तान्तरणमा उदारता देखिएको बताए।
संघीयता सवलिकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरू र आगामी कार्यभारबारे प्रस्तुतिकरण गर्दै उनले संघ र प्रदेशले कानून निर्माणमा अग्रसरता देखाउँदै गतिशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।
डा. देवकोटाले संघ मातहतका धेरै विभागहरू खारेज गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए।
कार्यक्रममा प्रदेश सुशासन केन्द्र बागमती प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक गोपालकृष्ण न्यौपानेले यस छलफलबाट संघीयता कार्यान्वयनपछिका उपलब्धि, यसका लाभहरू तथा प्रदेश र स्थानीय तहका विद्यमान समस्याहरूमा गहन छलफल भई कानून तथा नीति निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
