काठमाडौ । वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर)को रकम सबै प्रदेशमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१’ जारी गर्दै सिएसआरको रकम प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
“संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्दा एकै भौगोलिक क्षेत्र तथा विषयमा मात्र सीमित नभई आफनो कार्यक्षेत्रभित्रका भौगोलिक क्षेत्रमा जीवन रक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी न्यायोचित ढङ्गले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ, “वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्नेछ ।”
त्यसैगरी, संस्थाले खर्च गर्ने कुल सिएसआर रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम एउटै कार्यमा खर्च गर्न पाइनेछैन । “कुनै एउटा कार्यक्रममा त्यस आर्थिक वर्षको कुल खर्च योग्य संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न पाइने छैन । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतिमा कुनै विशेष सार्वजनिक महत्वको कार्य गर्ने भएमा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिमा त्यस्ता कार्य सञ्चालन गर्न सकिनेछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।
कुनै संस्थाको ब्राण्ड प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएका बजारीकरण अभियान, विभिन्न कार्यक्रमको प्रायोजन, राजनैतिक दलका कार्यक्रमलाई गरिएको सहयोग, नाफामूलक कार्य, शुल्क लिई गरिएका कार्यक्रम, ¥याली तथा विज्ञापनजस्ता कार्यमा गरिएको खर्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व मान्न नसकिने पनि मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा उच्च व्यवस्थापन तहका पदाधिकारी सम्बद्ध संस्थामा गरिएका खर्च, व्यापार विस्तारको शर्त राखी गरिएका खर्चलाई पनि सिएसआर मान्न नसकिने जनाइएको छ ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च गर्दा सरकारी, सामुदायिक तथा अन्य गैर नाफामूलक संस्थाको लागि मात्र गर्नु पर्नेछ भने त्यस्तो खर्च गर्नका लागि परियोजना वा कार्यक्रम छनोट गर्दा त्यसबाट समुदायस्तरमा पर्ने प्रभाव र मुलुकको आवश्यकताको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ ।
सिएसआर कोषको रकम कुनै किसिमको नगद, दान, दातब्य, पुरस्कार आदि वितरण गरी खर्च लेखाङ्कन गर्न पाइने छैन । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम अन्य कुनै कोष वा शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा पूँजीकोषमा गणना गर्न नपाइने मार्गशर्दनमा उल्लेख छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ मार्गदर्शनले त्यसलाई संशोधन गरेको छ ।
“संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कार्यका लागि हरेक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतले हुन आउने रकम छुट्याई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा गरी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कार्यमा खर्च गर्न सक्नेछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ, “इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।”
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
