काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेकी छन्।
मंगलवार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो दृढता व्यक्त गरेकी हुन्। उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण अन्त्यको थालनी भएको दावी गरिन्।
उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आबद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरे पनि आयोगबाट प्राप्त नभएको बताइन्।
उनले शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने बताइन्। उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण हुन नहुने एजेण्डा अन्तिम साससम्म नछोड्ने बताइन्।
‘शिक्षामा राजनीतिकरण हुनुहुँदैन भनेर अन्तिम साससम्म नछाड्ने एजेण्डा हो तर अहिलेसम्म भएको यो विषयको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो छैन। यो शुरुवात हो‚ गर्नुपर्ने काम छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘यो काम गर्न सबैले सहयोग गर्नु भयो भने चाँडै हुन्छ‚ सरकारको मात्रै हो भन्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसले समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याईरहेको हुन्छ।’
उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि शुरुवात भएको उल्लेख गरिन्। उनले सरकारले मात्रै गर्नेभन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन्।
उनले सबैको साथ सहयोग भएमात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन्। उनले शिक्षामा दलीय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुगिरहने बताइन्।
उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको बताइन्। उनले सय दिनको उपलब्धिमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको जानकारी दिइन्।
उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको बताइन्। उनले शिक्षा विधेयक व्यवस्थापिकाको समितिमा छलफलमा रहेको भन्दै आफूसँग यो मितिसम्म आउँछ भन्ने थाहा नभएको बताइन्।
उनले सरकारले मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको बताइन्। उनले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गरिन्।
‘धेरैले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भनेर सोध्नु हुन्छ। हामी कार्यपालिकामा छौँ‚ विधेयक व्यवस्थापिकामा छ। कहिले आउँछ भनेर मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेका छौँ‚’ उनले भनिन्‚ ‘समितिले हरेक प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने कुरा थियो तर विधेयक अहिले आउँछ त्यो चाहीँ ‘आई डन्ट नो’ त्यो मेरो हातमा छैन।’
उनले उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको बताइन्। उनले सिटिइभिटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनिसकेको बताइन्।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको दावी गरिन्। उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन्।
उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिटको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दावी गरिन्। सरकारले शिक्षक मिलान दरबन्दीको लागि अध्ययन शुरु गरेको जानकारी दिए।
‘उच्च शिक्षामा नियुक्तिका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेका छौँ। सिटिइभिटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनिसक्यो। त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा दुईवटा कार्यविधि नै बन्छ- एउटा योग्यता हेर्ने, उपयुक्तता हेरिन्छ‚’ उनले भनिन्‚ ‘त्यहीअनुसार समिति बनाएर नियुक्तिहरु गरिरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नभई मेरिटका आधारमा पठाउँदा रिजल्ट के आउँछ भनेर देख्न थालिएको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा १६ वटा फरक कार्यविधिमा काम गरिरहनुभएको छ।’
उनले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि विभिन्न समयमा भएका अनियमिततामा आयोगहरुले गरेको प्रतिवेदन खोल्ने र अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको बताइन्। उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार काम गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
