काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनयुद्ध’ प्रधानमन्त्री पद र सत्ताका लागि मात्रै भएको आरोप लगाएका छन् ।
काठमाडौँमा आयोजित मानव अधिकार रक्षकहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्ला गतिविधिहरु हेर्दा जनयुद्ध सत्ता र प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै भएको स्पष्ट हुने बताए।
उनले राज्य जोगाउने नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा मात्रै जनयुद्ध भएको जिकिर गरे। उनले सत्ता र प्रधानमन्त्रीका लागि १७ हजार मानिस मर्नुपर्ने? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले जनताले आवाज राख्न र संगठित हुन पाउने अधिकार सो बेलामा पनि रहेको भन्दै जनयुद्धको औचित्य नरहेको जिकिर गरे। उनले हिंसा किन गरेको थियो भन्ने कुरा हालसम्म पनि पुष्टि गर्न नसकेको बताए। उनले युद्धका पीडितहरुले हालसम्म पनि न्याय नपाउनु दुःखद् भएको बताए।
उनले भने, ‘हामीले साह्रै जटिल अवस्था पार गरेर आयौँ। धेरै जटिल अवस्था, एउटा त हिंसात्मक द्वन्द्व भयो। हिंसा भयो देशमा। हिंसा किन र केका लागि भयो? त्यसको पुष्टि कसैले गर्न सकेको छैन।’
‘१७ हजार मानिस मारिए। मानव अधिकारको भयावह उल्लंघन भयो। मारिने १७ हजारको कुरा बेग्लै हो, धेरै घाइते, अशक्त भए, अहिले शरीरमा गोली बोकेर हिँडेका छन्। कोही वर्षौंसम्म बिस्तारमा परेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो। हिंसाको मात्रै कुरा होइन, आतंक बेग्लै खालको थियो। मान्छे गाउँमा बस्न सकेनन्। सदरमुकाम गए, सदरमुकाममा बस्न सकेनन् राजधानी आए, राजधानीमा बस्न सकेनन् विदेश पलायन भए। विदेश पलायन हुने कुराको लस्कर त्यहाँबाट सुरु भएको हो। भयावह हिंसा भयो,’ ओलीले थपे,’राज्य जोगाउने नाउँमा वा जनयुद्ध चलाएर सत्ता कब्जा गर्ने नाउँमा चाहिएको सत्ता रहेछ। जम्माजम्मी सत्ता। सरकार रहेछ, सांसद रहेछ। चाहिएको त प्रधानमन्त्री न रहेछ। अनि त्यत्तिका लागि यत्रो मान्छे मर्नुपर्ने?’
अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून १८ वर्षसम्म नटुंगिनु बिडम्वना भएको बताए। उनले हिंसा मच्चाउनेहरु सरकारमा पुगेर शासक भइसक्दासमेत पीडितलाई पीडामै राख्नु कतिसम्मको न्यायसंगत हो? भन्ने प्रश्न गरे।
उनले लोकतन्त्र कांग्रेसलाई मात्रै आएको बताए। उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै टाउकामा बम हान्ने र टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु सँगै सरकारमा रहेको बेलामा किन शाीन्त प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘आज ट्रान्ज्सिनल जस्टिसको कुरा छ। ट्रान्ज्सिनल जस्टिस १८ वर्षसम्म नटुंगिएर यत्तिकै पर सारेर बस्नु हुने कुरा हो? पीडितलाई पीडामै राखेर हिंसा मच्चाउनेहरु सरकारमा उहिले नै गइसके। १८ वर्षअघि शासक भइसके। पीडित जस्ताको त्यस्तै।’
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
