काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पश्चिम क्षेत्रस्थित हुलाकी राजमार्ग कालोपत्र गर्ने सिलसिलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले अवरोध पुर्याइरहेको बताएका छन ।
राष्ट्रिय सभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आवश्वासन समितिको आजको बैठकमा उनले कञ्चनपुर, बेलौरी पचुई क्षेत्रमा बाधा पुर्याइएको जानकारी दिएका हुन ।
मन्त्री ज्वालाका अनुसार त्यस क्षेत्रमा सीमा विवादको पनि केही समस्या छ । त्यसका निमित्त विभिन्न पहल र पत्राचार भइरहेका छन । निर्माणमा अहिले पनि अवरोध कायमै छ । मन्त्री ज्वालाले भने, ‘बेलौरीको पचुईस्थित नेपाल भारत सीमास्तम्भ रहेको स्थान नेपाली भूभागमा सडक कालोपत्र गर्न समेत भारतीय सुरक्षा बलको अवरोध कायम रहेको पाइएको छ ।’
हुलाकी राजमार्गले नेपालको तराई क्षेत्रस्थित पूर्व-पश्चिमका २१ जिल्लालाई छुने गरी निर्माण भइरहेको छ । समितिले केही दिनअघि त्यस क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी त्यहाँको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारबाट भइरहेको प्रयासबारे जानकारी लिन भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको हो ।
मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यस विषयमा सहजीकरणका लागि पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौँ । समस्या समाधान भएसँगै बाँकी खण्डको निर्माण सहज हुन्छ । यस सम्बन्धमा समितिका तर्फबाट पनि सरकार र सरोकारवाला निकायमा ध्यानाकर्षण, पहल र प्रयत्नका लागि अनुरोध गर्नेछु ।’
बैठकमा हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक अजयकुमार मुलले कञ्चनपुरको ६० किमी क्षेत्रलाई २०र२० किमी क्षेत्रमा विभाजन गरी कालोपत्र काम भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सो क्षेत्रमा तीन ठेक्कामध्ये एउटाको ९६ प्रतिशत काम पूरा भएका छ, दोस्रो खण्डको २० किमीमा ठेक्का व्यवस्थापन भएकोमा बेलौरी पचुई/खपती खोला क्षेत्रको एक हजार चार सय मिटर खण्डमा सीमा विवादले काम हुनसकेको छैन ।
निर्माणका क्रममा पूर्वतयारीस्वरूप पानीको निकास गर्दा र पर्खाल लगाउँदा कुनै अवरोध थिएन । कालोपत्रेका लागि ग्राभेल गर्न सुरुआत गर्ने क्रममा भारतीय सुरक्षा बलका तर्फबाट राजमार्ग दशगजा क्षेत्रमा पर्ने जिकिर गर्दै सो सम्बन्धमा यकिन नगरी काम अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको छ ।
सडक आयोजनाले त्यस विषयमा नापी कार्यालय र विभागलाई समेत जानकारी गराएको थियो । सो क्षेत्रमा भारतीय सीमातर्फका बीचमा नेपालीकै जग्गा रहेको र खेतीपाती पनि भइरहेकाले काम अघि बढाइएको समितिलाई आयोजना प्रमुख मूलले जानकारी बताए।
आयोजनाले निर्माणका क्रममा भएको अवरोध चाँडो खुलाउने कार्यलाई चुनौतीका रूपमा लिएको छ । आयोजनाका अनुसार सो विवादका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक रूपमा पहल हुनुपर्छ ।
सीमास्तम्भ नं ३८ को स्थान यकिन गरेर समस्याग्रस्त क्षेत्रको छिनोफानो गरी निर्माणअघि बढाउन निर्देशनालयले सम्बन्धित सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । सडक अन्यत्र सार्दा नयाँ रेखांकन मात्र नभइ मुआब्जासमेतको उल्झन बढ्ने भएकाले सरकारको ठोस् निर्देशन आएपछि आयोजना कार्यालयले काम अघि बढाउने विषय पनि प्रमुख मूलले संसदीय समितिलाई सुनाए ।
त्यस खण्डमा राजमार्गको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत भइसकेको जनाइएको छ । त्यस्तै राजमार्गको शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र अर्थात् तेस्रो खण्डको २० किमी क्षेत्रमा निर्माणको सुरुआती अवस्थादेखि वातावरणीय अध्ययन पूरा गरेर काम अघि बढाइएको छ ।
त्यसमध्ये १५ किमी क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छ जहाँ निर्माण अघि बढाउन विभिन्न प्रावधान छन । त्यहाँ निर्माण सामग्री संकलन, दिनमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस क्षेत्रमा निर्माण उपकरण लैजान पनि अप्ठेरो छ ।
हरेक पटक सुरक्षा निकायलाई निर्माणसम्बन्धी तथ्यांक दिनुपर्ने अवस्था छ । सुरुमा राजमार्गका लागि चार दशमलव पाँच अर्बको बजेट सुनिश्चितता भएकामा अहिले करिब १० अर्ब आवश्यकता छ ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
