काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेलकुदलगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री बनाइने सरकारको नीति रहेको बताएका छन ।
राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा हुने पारा ओलाम्पिकमा सहभागी हुने खेलाडीलाई प्रशिक्षणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘उचित र पर्याप्त खेल सामग्रीहरूको व्यवस्थाका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रियस्तरका पारा र विशेष खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश र जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सम्बन्धित खेलकुद संघलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए ।
‘पारा ओलम्पिक कमिटीको सिफारिसबमोजिम फरक क्षमता भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा मनोनयन गरिनेछ । अब बन्ने युवा तथा खेलुकदसम्बन्धी समितिहरूमा फरक क्षमता भएका युवा तथा खेलाडीहरू समावेश हुने व्यवस्थाका लागि विशेष प्रयास गर्नेछु’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको श्रमसम्बन्धी तथा रोजगारसम्बन्धी हकलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले फरक क्षमता भएका व्यक्तिलक्षित रोजगारीमूलक कार्यक्रम सरकारीस्तरमा सञ्चालन गर्दै आएको जनाए ।
उनीहरूको क्षमता र रूचिअनुरूपको कामका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा परिणाममुखी काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारण कार्यक्रमभित्र अपाङ्गता भएका लाभग्राहीलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको नीति छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गरेका उद्योगका लागि कच्चापदार्थमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूबाट उत्पादित सामग्री विशेष संरक्षण गर्ने र स्वावलम्बी जीवनयापनका लागि हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘उनीहरूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी अधिकारको रक्षाका लागि सरकारले सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि स्थानीय तहबाट निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गरी उनीहरूलाई दैनिक चाहिने स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी सामग्रीहरू स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार उपभोगमा सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्ता व्यक्तिहरूको न्याय प्राप्तिका लागि सरकार सचेत एवम् संवेदनशील रहेको बताए।
हिंसा, शोषण र दुव्र्यवहारमा परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान रूपमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रहरी संयन्त्र, उजुरी प्रक्रिया, बयान लिने प्रक्रिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरल, सहज र समावेशी बनाउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
