काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले विभिन्न मित्रराष्ट्र मुलुकसँग भएका विकास सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सोमबार उनले नेपाल र अमेरिकी सरकारको सहयोग अनुदानसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता अन्तर्गतको परियोजना भदौदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताए।
मन्त्री साउदले पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी एमसिसी परियोजना सञ्चालन हुने जानकारी दिए। उनले चीन सरकारसँग भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स परियोजना (बिआरआई) कार्यान्वयनका लागि थप छलफलको चरणमा सरकार रहेको बताए। उनले अहिलेसम्म यस परियोजना अन्तर्गत औपचारिक रूपमा कुनै पनि योजना सुरु भइनसकेको जानकारी दिए। सन् २०१७ मा नेपाल र चीन सरकारबिच बिआरआई सम्झौता भएको थियो।
विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्याङ्कका विषयमा केही जटिलता रहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक नियोगमार्फत तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको जानकारी दिए।
उनले सार्कलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउन नेपालको पहल भइरहेको उल्लेख गरे। मन्त्री साउदे सार्कका गतिविधि र शिखर सम्मेलनका विषयमा नेपालको भूमिका सन्दर्भमा नेपालको धारणा स्पष्ट रहेको बताए।
उनले राजनीतिक दलका नेता मात्र नभई सबैले कूटनीतिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तिसँग भेट गर्दा मर्यादित र राज्यको जानकारीमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
परराष्ट्रमन्त्री साउदले सीमा नाकाको व्यवस्थापनका विषयमा भूकम्पको समयदेखि उत्तरतर्फका सीमा नाका व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारी समितिलाई गराए। उनले तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउन र कोरला नाकालाई व्यवस्थित गर्न नेपालतर्फ पूर्वाधार बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको बताए।
हवाई प्रवेश र समग्र हवाई पद्धतिका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले छोटो र सस्तो प्रवेशमार्ग होस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गरे। माथिल्लो कर्णालीका बारेमा भारत सरकारसँग आबद्ध कम्पनीसँग सम्झौता भएको र त्यही अनुसार काम अघि बढ्ने उनको भनाइ थियोर
परराष्ट्रमन्त्री साउदले भारतमा हुने गोर्खा भर्ती अहिलेका लागि रोकिएको र त्यस विषयमा थप छलफल नभएको बताए।
उनले विद्युतीय राहदानीका सन्दर्भमा २८ लाख राहदानी छपाई भेरिएसनमार्फत गर्न र नयाँ टेन्डरका लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख गरे। पाँच वर्षको अवधिमा राहदानी ५० लाख छाप्नुपर्नेमा २० लाख मात्र छापिएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले भने, “त्यो पनि नसकिँदै ठेक्कामा जानुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि भेरियसनमार्फत पूर्ति गर्न लागिएको हो।”
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
