काठमाडौं । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ३५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ४५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यही असार १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट दुई परियोजनाका लागि उक्त ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले एडीबीबाट सासेक राजमार्ग सुधार आयोजना सञ्चालन गर्न सहायताको रुपमा ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ) र भन्सार तथा लजिष्टिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
यस्स्तै, सरकारले बैठकले एमसीए–नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सवस्टेसनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाका जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि–२०८० पुस मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारले पुष्पपाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत सडक सीमा रेखाभित्र पर्ने कास्कीको रुढीखोला–भैँसे सडक खण्डका घररटहरा हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले थाइल्याण्डको बैंककमा हुने शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै बैठकले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने तथा नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सात अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले हुलाक बचत बैंकमा रहेका बचतकर्ताको खाताहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
