काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकता विवादमा दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो । योसँगै लामिछानेलाई शपथ लिन बाटो खुलेको छ ।
चितवन–२ बाट निर्वाचित लामिछानेको नागरिकता निस्क्रिय रहेकाले उनको उम्मेदवारीदेखि दलको सभापति पदसमेत अवैध भएको दाबी गर्दै युवराज पौडेलहितका ३ जनाले छुट्टाछुट्टै २ रिट दायर गरेका थिए।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
