काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच प्रतिनिधि सभाको बैठकले संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीका शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
