add

एमाले विवाद सहमति नजिक, के छन् एमाले विवाद मिलाउने भनिएको सहमतिका १० बुँदामा ?






ActPro Nepal

|

७ भदौ, २०७८

|
966

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तेस्रो धारका नेताहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । 

अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा भएको छलफलमा कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको हो । त्यसको लागि नेकपा एमालेले मंगलबार स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ ।

मंगलबार २०७५ जेठ २ को अवस्थाको एमालेको स्थायी समिति बैठकमा तेस्रो धारका नेताहरु पनि सहभागी हुनेछन् ।

सहमतिअनुसार पार्टीलाई २ जेठ २०७५ मा फर्काउने प्रस्ताव बनाउन उपाध्यक्ष भीम रावल, महासचिव पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई दिइएको छ, जुन भोलि स्थायी कमिटीमा पेश हुनेछ ।

बालकोटमा भएको छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टी एकता हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय उक्त प्रस्तावमा भर पर्नेछ ।

‘अहिले नै कुरा मिल्यो भनिहाल्न त मिल्दैन तर सकारात्मक वातावरण बनेको छ ती नेताले भने ।’ ‘हामी एमाले फुट रोक्न चाहन्छौं, दस बुँदे सहमतिको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएपछि त्यो विभाजन रोक्छ । माधव नेपालसहितका नेताहरूमाथि गरिएको कारवाही भोलिकै बैठकबाट फिर्ता हुने संभावना छ,’ उनले थपे ।

नेपाल समूहसँग रहेका, तर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा नगएका भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरुले १० बुँदे सहमति अक्षरस कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । उनीहरु सोमबार विहान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुगेका थिए ।

यस्तो छ १० बुँदे सहमति 

 १. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक–अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत् ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ ।

२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व ०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।

३. ०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् ।

४. ०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहँदासरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ ।

५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ ।

६. प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत् एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।

७. पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाब दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।

८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत् किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।

१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।


एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।


test3 ads  below article3 ads below article

प्रतिक्रिया

थप केही समाचार

Top

COPYRIGHT ©actpronepal.com 2024. ALL RIGHTS RESERVED.