दिपक घिमिरे- काठमाडौं । विस्तृत अध्ययन बिना नै नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र डीआईजीको दरबन्दी थपघट गर्ने सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्र विकृति मौलाउने चिन्ता बढेको छ ।
पहुँचको आधारमा हँचुवाका भरमा दरबन्दी थपघट गर्ने खेल फेरी सुरु भएसँगै प्रहरी संगठनभित्र विकृति मौलाउने चिन्ता बढेको हो ।
प्रहरी संगठन जस्तो सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै दरबन्दी थप्ने र घटाउने काम गर्दा समग्र संगठनलाई नै असर पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारमा पुगेका व्यक्तिले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनका लागि दरबन्दी थप्ने प्रचलन बढेको छ । पछिल्लो समय संगठनमा आवश्यकता हेरेर दरबन्दी थपघट भन्दा नी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न आफू निकटकालाई दरबन्दी थपेरै भएपनि माथिल्लो पोष्टमा पुर्याउने प्रचलन बढेको पाइन्छ । जसमा उदाहरणको रुपमा रहेका छन् प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक –एआईजी) विश्वराज पोखरेल।
आफू भन्दा अघिल्लो ब्याचका प्रहरी अधिकारीलाई छिचोल्दै बढुवा हुँदै प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) मा एकल दाबेदारी बनाएर ढुक्क बसेका थिए ।
निकत स्रोतको अनुसार एमाले नेता इश्वर पोखरेलको आफन्त भाइ परेके कारण उनलाई नियम मिच्दै बढुका गरिएको थियो । उच्च तहको राजनीतिक लविङका आधारमा पोखरेल एआईजीमा बढुवा गरिएको भनी विवादास्पद विषयहरु सतहमा आएका थिए।
पोखरेलको अस्वभाविक बढुवा र प्रतिस्पर्धाविहीन प्रमुख बन्ने दौडमा भने धक्का लागेको छ । हालै मात्र सरकारले थपेको एउटा एआईजीको दरबन्दीमा उनका ब्याची सहकुलबहादुर थापाको बढुवा भएको छ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा थापाको बढुवा नै पोखरेलको दाबेदारीका लागि चुनौति हो। यद्यपि, थापाभन्दा उनी एआईजी बढुवामा ‘सिनियर’ हुन्।त्यसैले नी उनको सम्भावना भने बढि देखिन्छ ।
नेपालको भर नभएको राजनितीको कारण पोखरेलको पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन् नियम मिच्दै बढुका गरेको पोखरेललाई सारकारले पनि नियम मित्दै नेतृत्वमा चुकाउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
जसरी अघिल्ला ब्याचलाई उछिन्दै पोखरेल एआईजीको पदसम्म ‘सोलिड’ पोजिशन बनाउन खाली स्पेशबाट छिरेका थिए त्यसरी नै उनीसँगको स्पर्धामा पुगेका थापा सरकारले थपेको दरबन्दीमा ‘सिनियर’लाई उछिन्दै बढुवा भए।
‘यी दुई जना एआईजीबीच आगामी प्रहरी नेतृत्वमा दाबी र प्रतिस्पर्धा तिब्र देखिनेछ। पछिल्लो समय निकट अधिकारीहरुलाई बढुवा गर्नको लागी हचुवाको भरमा दरबन्दी थप्ने काम हुंदै आएको छ ।
प्रहरीमा यसअघि १६ एआईजी र ४१ डीआईजीको दरबन्दी थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत चैतमा नै प्रहरीमा प्राविधिकसहित चार जना एआईजी र १९ जना डीआईजीको दरबन्दी कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रहरी संगठन जस्तो सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै दरबन्दी थप्ने र घटाउने काम गर्दा समग्र संगठनलाई नै असर पुग्ने सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरुले नै सुरक्षा संगठनलाई जथाभावी प्रयोग गर्दा संगठनमा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेर गएको छ । देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको संगठनमाथी राजनीतिक स्वार्थ समूह हावी हुँदा काम गर्ने समूहको मनोबल खस्किने पूर्वडीआईजीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info.actpronepal@gmail.com मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
