काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा उनको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुगेपछि सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो।
यसक्रममा कुल २ सय ३२ सांसद उपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत पर्यो । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसे भने एमालेको झलनाथ खनाल-माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू उपस्थित भएनन् ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) (ख) मा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्री स्वत: पदमुक्त हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी धारा ७७ को उपधारा (१) (ख) मा भनिएको छ ।
'धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा ।'
यस्तै संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ मा पनि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । उक्त उपधारामा भनिएको छ- 'उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।'
संविधानको धारा १०० (१) अन्तर्गत विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार मतदान भएको हो । अब राष्ट्रपतिको आह्वानमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको खोजी हुनेछ ।
बहुमत प्राप्त दल नरहेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनमा सरकार गठनको प्रयास हुनेछ । उक्त प्रयास सार्थक हुन नसकेमा ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेछन् ।
एक्ट प्रो नेपालमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
